पेगासस मामल्यात विस्तृत शपथपत्राने केंद्राचा नकार, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखीव ठेवला

नवी दिल्ली,

पेगासस स्पाइवेयरचा उपयोग केा गेला होता किंवा नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी एक विस्तृत शपथपत्र दाखल करण्याने केंद्राच्या नकारानंतर, सुप्रीम कोर्टाने आज (सोमवार) कथित पेगासस गुप्तहेर मामल्याची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणार्‍या याचिकेवर आपला आदेश सुरक्षित ठेवला. न्यायमूर्ति सूर्यकांत आणि हेमा कोहलीसह प्रधान न्यायाधीश (सीजेआय) एन. वी. रमना यांची अध्यक्षतावाली खंडपीठाने सांगितले की न्यायालय मागील काही दिवसात एक अंतिम आदेश पारित करतील.

केंद्राने खंडपीठाला सूचित केले की विस्तृत शपथपत्र दाखल करत नाही.

मेहता यांनी प्रस्तुत केले की सरकार स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञाच्या तांत्रिक समितीची स्थापना करू शकते, जे याचिकाकर्ताच्या आरोपाची चौकशी करू शकते की त्यांचे फोन पेगाससने प्रभावित होते की नाही. केंद्राने सांगितले की ही समिती आपला रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाला सोपऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये संसदेत माजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रीच्या प्रतिक्रियेकडे इशार केला. तसेच, मेहता यांनी अत्ताच संसदच्या टेबलवर भारताचे रेल्वे, दुरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रीद्वारे दिलेल्या एक वक्तव्यावर प्रकाश टाकला, ज्यात सरकारच्या स्थितीला स्पष्ट केले गेले होते.

विभिन्न याचिकाकर्ताचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, श्याम दीवान आणि मीनाक्षी अरोडा यांनी या मामल्यावर केंद्राच्या पक्षावर आक्षेप वर्तवला.

वरिष्ठ पत्रकार एन. राम यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सिब्बल यांनी सांगितले की सरकारला स्पष्ट करायला पाहिजे की त्याने पेगाससचा उपयोग केला की नाही? सिब्बल म्हणाले की हे अविश्वसनीय आहे की सरकारने म्हटले की ते न्यायालयाला स्पाइवेयरच्या उपयोगाविषयी सांगणार नाही.

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले,  आम्ही विचार केला होता की सरकार प्रत्युत्तरात्मक शपथपत्र दाखल करेल आणि पुढील कारवाई निश्चित करेल. आता फक्त अंतिम आदेश पारित केले जाणार्‍या मुद्यावर विचार करायला पाहिजे.

दीवान यांनी तर्क दिला की कॅबिनेट सचिवाच्या स्तरावर एक विस्तृत शपथपत्र दाखल करायला पाहिजे. त्यांनी पुढे सांगितले की जर कोणतीही बाहेरील संस्था स्पाइवेयरचा उपयोग करते तर सरकारला चिंतित होयला पाहिजे आणि जर ती सरकारी संस्था आहे तर हे बिलकुल असंविधानिक आहे.