सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला दिली मंजुरी

नवी दिल्ली

‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने पावले टाकत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 10,683 कोटी रुपये खर्चाच्या हाताने तयार केलेले पोशाख, हाताने तयार केलेली वस्त्र आणि तंत्रज्ञान वस्त्रोद्योगाच्या 10 खंडउत्पादने यांचा समावेश असलेल्या वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे.

वस्त्रोद्योगासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेसह राज्य आणि केंद्रीय कर आणि करांमध्ये सूट, निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफ करणे आणि स्पर्धात्मक किंमतीत कच्चा माल पुरवणे, कौशल्य विकास इत्यादी या क्षेत्रातील सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे वस्त्र उत्पादन क्षेत्रात नवीन युगाची सुरुवात होईल. वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये घोषित केलेल्या 13 क्षेत्रांसाठीच्या 1.97 लाख कोटी.रुपये खर्चाच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांचा वस्त्रोद्योगासाठीची ही योजना एक भाग आहे

वस्त्रोद्योगासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना देशातील उच्च मूल्याचे एमएमएफ वस्त्र, तयार कपडे आणि तांत्रिक वस्त्र उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल. या उद्योगातील विविध विभागांमध्ये नवीन क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्याच्या अनुरूप या योजनेची रचना करण्यात आली आहे. गतिमानतेने पुढे येणार्‍या एमएमएफ वस्त्र विभागाला मोठी चालना मिळेल जे रोजगार आणि व्यापारासाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी कापूस आणि इतर नैसर्गिक फायबर-आधारित कापड उद्योगाच्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल.

तांत्रिक वस्त्र हे नवीन युगाचे वस्त्र असून याचा वापर पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता, संरक्षण, सुरक्षा, वाहन, हवाई वाहतूक इत्यादीसह अर्थव्यवस्थेशी निगडीत अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये वापर केल्याने या क्षेत्रातील कार्यक्षमता सुधारेल. या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यापूर्वी एक राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान देखील सुरू केले आहे.

या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोत्साहन रचनेसह दोन प्रकारची गुंतवणूक शक्य आहे. निर्धारित विभागांसाठी (एमएमएफ वस्त्र , तयार कपडे ) आणि तांत्रिक वस्त्राची उत्पादने करण्यासाठी विभाग, यंत्रे , उपकरणे आणि बांधकाम कामे (जमीन आणि प्रशासकीय इमारत खर्च वगळता) मध्ये किमान 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला तयार असणार्‍या कोणतीही व्यक्ती, (ज्यामध्ये व्यवसाय संस्था  कंपनी समाविष्ट आहे) योजनेच्या पहिल्या भागात सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.दुसर्‍या भागात कोणतीही व्यक्ती, (ज्यात फर्म  कंपनी समाविष्ट आहे) किमान  100 कोटी रुपये गुंतवण्यास इच्छुक असेल तो योजनेच्या दुसर्या भागातील सहभागासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल. याव्यतिरिक्त, आकांक्षी जिल्हे, श्रेणी 3, श्रेणी 4 शहरे आणि ग-ामीण भागात गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल आणि या प्राधान्यामुळे उद्योगाला मागास भागात जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.ही योजना विशेषत: गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, आंध- प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा इत्यादी राज्यांवर सकारात्मक परिणाम करणारी ठरेल.

पाच वर्षांच्या कालावधीत, वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे 19,000 कोटी रुपयांहून अधिकची नवीन गुंतवणूक होईल, या योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची उलाढाल साध्य होईल आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल या क्षेत्रामध्ये 7.5 लाखांहून अधिक आणि सहाय्यक उपक्रमांसाठी लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. वस्त्रोद्योग प्रामुख्याने महिलांना रोजगार देतो , त्यामुळे ही योजना महिलांना सक्षम बनवेल आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग वाढवेल.