कोविड केयर सेंटर्सच्या दयनीय स्थितीवर सुप्रीम कोर्टाने मणिपुर सरकारला फटकार लावली

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज (सोमवार) मणिपुर सरकारच्या त्या याचिकेला रद्द केले, ज्यात त्याने हायकोर्टच्या कोविडच्या प्रसाराने निपटण्यासाठी राज्याच्या कामकाजाला विनियमित करण्यासाठी व्यापक नियम बनवण्याच्या निर्देशाला आव्हन दिले होते. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, विक्रम नाथ आणि हिमा कोहली यांनी क्वारंटाइन सेंटरच्या वाइट स्थितीवर राज्य सरकारची कान उघडणी केली.

मणिपुरमध्ये कोविड केयर सेंटरच्या दयनीय स्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपुर सरकारला फटकार लावले. वास्तवात, राज्य सरकारने कोविड केयर सेंटरच्या दयनीय स्थितीवर दिलेल्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हन दिले होते,  परंतु  सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकार लाऊन स्पष्ट केले की हायकोर्टाचा निर्णय अगदी योग्य होता.

सुप्रीम कोर्टाने मणिपुर सरकारला फटकार लाऊन सांगितले की राज्याच्या आत कोविड केयर सेंटरचे देखरेखने ठिक केले गेले नाही आणि क्वारंटीन सेंटर्सची स्थिती दयनीय आहेे. येथपर्यंत की पुरूष आणि महिलांचे शौचालय देखील वेगळे नाही.

खंडपीठाने पुढे म्हटले आरोग्य कर्मचारींने नियमित  रूपाने पलंग देखील बदलले नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की मणिपुर हायकोर्टाने जो आदेश त्रदला होता तो अगदी योग्य होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले आम्ही भारताच्या संविधानचे परिच्छेद 136 च्या अंतर्गत विशेष मंजुरी याचिकेवर विचार करण्याच्या इच्छुक नाही. विशेष मंजुरी याचिकेला तदनुसार रद्द केले जाते. प्रलंबित याचिका, जर कोणी असो, किंवा निपटारा केला जात आहे.

मणिपुर सरकारने मागील वर्षी 16 जुलैला पारित उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती, ज्यात सरकारला कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी अवलंबलेल्या कारवाईविषयी सल्ला देण्यासाठी विशेषज्ञाच्या एक समितीची स्थापना करण्याचा आदेश दिला गेला होता.

उच्च न्यायालयाने या गोष्टीवर जोर दिला होता की सरकारला कोविड-19 च्या प्रसाराने निपटण्यासाठी दोन योजना बनायला पाहिजे – एक अल्पकालिक योजना आणि एक दीर्घकालिक योजना. याने राज्य सरकारला संकटाने निपटण्यासाठी आपल्या कामकाजाला विनियमित करणे किंवा सध्याच्या एसओपीला उपयुक्त रूपाने दुरूस्त करण्यासाठी विस्तृत नियम आणि कायदा बनवण्याचाही आदेश दिला होता.