ट्रिब्यूनल रिक्तीवर एससीने केंद्राने सांगितले-मतभेद नको, परंतु आम्ही परेशान

नवी दिल्ली,

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना यांची अध्यक्षतावाले एक विशेष खंडपीठाने आज (सोमवार) सांगितले की त्यांना केंद्रासोबत मतभेद नको,  परंतु प्रमुख न्यायाधिकरणात रिक्त पदाला भरण्यात उशिरावर त्याचे धैर्य समाप्त होत आहे. खंडपीठात उपस्थित जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड आणि एल. नागेश्वर राव यांनी सांगितले की दिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित रिक्तीमुळे देशभरात न्यायाधिकरण समाप्त होण्याच्या उंभरठ्यावर आहे. काही फक्त एक सदस्यासोबत काम करत आहेत, आणि मामल्याला एक वर्षासाठी स्थगित केले जात आहे.

जस्टिस रमन्ना यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले आम्ही परेशान आहोत, आम्ही तुम्हाला 3-4 दिवसाचा वेळ देऊ. खंडपीठाने मेहता यांना स्पष्ट रूपाने सांगितले की ते सरकारला ट्रिब्यूनलमध्ये दिर्घ कालावधीपासून प्रलंबित रिक्त पदाला भरण्यासाठी 13 सप्टेंबरला पुढील सुनावणीसाठी मनवावे.

सुनावणीच्या सुरूवातीला, जेव्हा मेहता यांनी मामल्यात स्थगनसाठी सांगितले, तर मुख्य न्यायाधीशांनी स्थगनास नकार देऊन सांगितले तुम्हाला या न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही समान नाही. तुम्ही आमच्या धैर्याची परीक्षा घेत आहे.

मेहता यांनी 6 सप्टेंबरला अर्थ मंत्रालयाद्वारे त्यांना संबोधित एक पत्राचे एक स्क्रीनशॉट संयुक्त केले. मंत्रालयाने सांगितले की ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अ‍ॅक्ट, 2021 च्या अंतर्गत नियमाला अंतिम रूप दिले जात आहे आणि लवकरच याला अधिसूचित केले जाईल.

पत्रानुसार, नवीन कायद्याने ट्रिब्यूनलमध्ये रिक्तीला भरण्याचा मार्ग प्रशस्त केला….सरकार हे निश्चित करेल की पुढील दोन अठवड्याच्या आत,  त्या सर्व ट्रिब्यूनलमध्ये नियुक्तीवर निर्णय घेतला जावा जेथे संशोधन-सह-निवड समिती पूर्वीच सरकारला त्याची शिफारस दिली आहे.

जस्टिस राव यांनी ट्रिब्यूनलमध्ये रिक्त पदाला भरण्याच्या संदर्भात मंत्रालयाच्या पत्रात आश्वासनावर प्रश्न उठवला. त्यांनी मेहता यांना विचारले, दीड वर्षापेक्षा जास्त वेळेपासून नियुक्ती प्रलंबित आहे. या नियुक्ती का केली गेली नाही?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले नियुक्तीसाठी नावाला इंटेलिजेंस ब्यूरो आणि नंतर एक समितीद्वारे मंजूरी दिली गेली ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि वरिष्ठ स्तराचे नोकरशाह समाविष्ट होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले कोणतीही स्पष्टता नाही, त्यांना का हटवले गेले? आम्ही नोकरशाहासोबत बसतो आणि निर्णय घेतो. ही ऊर्जेची बरबादी  आहे. न्यायमूर्ती राव यांनी सांगितले की जर नियुक्ती केली गेली नाही तर न्यायाधिकरणांंना बंद करावे लागेल.

न्यायायाधीशांनी पुढे सांगितले आम्ही एखाद्या मतभेदात रूची ठेवत नाही किंवा आमंत्रित करत नाही. आम्ही याला पुढील सोमवारी सूचीबद्ध करत आहोत.