वेब पोर्टलवर फेक न्यूजवर कंट्रोल नाही, देशाची बदनामी होईल: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज (गुरुवार) वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनलवर बोगस वृत्त प्रकाशित करून देशाच्या प्रतिष्ठेला  बदनाम करण्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की जर यावर कंट्रोल आढळले नाही तर याने देशाचे नाव खराब होऊ शकते. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना यांची अध्यक्षतावाले खंडपीठाने सांगितले वेब पोर्टल्सवर कोणाचे नियंत्रण होत नाही तर ते काहीही प्रकाशित करू  शकतात. जर तुम्ही यूट्यूबवर गेले, तर तुम्हाला आढळेल की बोगस वृत्त उघडून प्रसारित होत आहे आणि कोणत्याही यूट्यूबवर चॅनल सुरू करू शकतो.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठानेही सांगितले की खाजगी मीडियाच्या एक वर्गात दाखवलेल्या कंटेंटमध्ये सांप्रदायिक रंग असते.

मुख्य न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले आखेरकार या देशाचे नाव खराब होणारे आहे. तुम्ही (या खाजगी चॅनलसाठी) विनियम करण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

मेहता यांनी खंडपीठासमोर प्रस्तुत केले की केंद्र नवीन  माहिती व तंत्रज्ञान नियम घेऊन आले आहे जे सर्वोच्च  न्यायालयाद्वारे ओळखलेल्या चिंतेला दूर करते. त्यांनी सांगितले की विभिन्न उच्च न्यायालयात नवीन नियमाला आव्हन देणार्‍या अनेक याचिका दाखल केली गेली. मेहता यांनी प्रस्तूत केले की केंद्राने या सर्व याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात ट्रांसफर करण्यासाठी एक याचिका दाखल केली आहे.

मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की जर कंटेंटच्या संबंधात कोणताही मुद्दा उठवला जातो तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिक्रिया देत नाही. मी कोणतेही सार्वजनिक चॅनल, टि्वटर, फेसबुक किंवा यूट्यूबवर गेलो नाही. ते आम्हाला कोणतेही उत्तर देत नाही आणि त्या संस्थेविषयी कोणतीही जबाबदारी नाही, ज्याविषयी त्यांनी वाईट लिहले आणि ते कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही आणि सांगतात की हा त्यांचा अधिकार आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले माहित नाही कोणाशी संपर्क करावा. त्यांना फक्त शक्तिशाली लोकांची चिंता आहे. न्यायाधीश, सामान्य व्यक्तीकडून त्यांना कोणताही फरक पडत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानीमध्ये निजामुद्दीन मरकजच्या घटनेविषयी बोगस वृत्ताविरूद्ध जमीयत उलमा-ए-हिंदच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कठोर टिप्पणी केली गेली.