ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 13,385.70 कोटी रुपये अनुदान-सहाय्य जारी

2021-22 यावर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 25,129.98 कोटी रुपये एकूण अनुदान-सहाय्य वितरीत

नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2021

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय  विभागाने सोमवारी  ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी  25 राज्यांना 13,385.70 कोटी रुपये निधी जारी केला. हे  अनुदान-सहाय्य  2021-22 या वर्षातील  अनुदानाचा पहिला हप्ता आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हे अनुदान जारी करण्यात आले आहे.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) दोन महत्त्वपूर्ण सेवा सुधारण्यासाठी  (अ) स्वच्छता आणि खुल्या शौचापासून  मुक्त (ओडीएफ) स्थितीची देखभाल आणि (ब) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि पाण्याचा  पुनर्वापर यासाठी सशर्त  अनुदान जारी केले जाते.

पंचायती राज संस्थांसाठी जारी एकूण अनुदानापैकी 60 टक्के ‘सशर्त अनुदान’ आहे. पेयजल पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि स्वच्छता यासारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमासाठी हे अनुदान राखीव आहे.  उर्वरित 40 टक्के ‘विनाशर्त अनुदान ‘ आहे आणि पंचायती राज संस्था  वेतन रक्कम  वगळता  विशिष्ट स्थानिक गरज पूर्ण करण्यासाठी ते वापरू शकतात.

सशर्त अनुदानाचा अर्थ केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी केंद्र आणि राज्याद्वारे वितरित केल्या जाणाऱ्या निधीच्या व्यतिरिक्त  ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना  अतिरिक्त निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे.

केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर 10 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत राज्यांनी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. 10 कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास राज्य सरकारांनी व्याजासह अनुदान जारी करणे आवश्यक आहे.