राष्ट्रीय लघु उद्योग दिन
नवी दिल्‍ली, 30 ऑगस्‍ट 2021
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूल्य साखळीत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. या क्षेत्राअंतर्गत, विविध प्रकारची उत्पादने एकीकडे मिळतात, तर दुसरीकडे, मोठ्या उद्योगांना लागणारे सुटे भाग, छोटी उपकरणे यांचेही उत्पादन या कंपन्यांकडून होते. त्यामुळेच, हे क्षेत्र देशातिल सर्वात मोठ्या रोजगारनिर्मिती क्षेत्रांपैकी असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच आहे.
भारतात, एकूण 6.3 कोटी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. या सगळ्यांमध्ये आनंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश मिळवण्याची क्षमता असून मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसाठी ते पूरक उद्योग ठरू शकतात. निर्यातीच्या दृष्टीने विचार केल्यास, या क्षेत्रात, विविध उप क्षेत्रांसाठी, जसे की वस्त्रोद्योग, चामडयाच्या वस्तू, औषधनिर्माण, वाहन उद्योग, रत्ने आणि जवाहिरे, अशा उद्योगांत यांचा वाटा 45 टक्के इतका असून, या मोठ्या उद्योगांचे सहायक क्षेत्र म्हणून विकसित होण्याची पुरेपूर क्षमता या उद्योगांमध्ये आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची गेल्या काही वर्षात उत्तम वाढ झाली असून, भारत जगातील काही प्रमुख अर्थव्यवस्थापैकी एक बनला आहे. एवढेच नाही, तर 2025 पर्यंत पाच ट्रीलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्षात घेऊनच, देशात स्वयंउद्यमशीलतेच्या विकासाच्या व्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा,तसेच, या उद्योगांचे जागतिकीकरण करण्यावर भर द्यायला हवा.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, या दृष्टीने अहोरात्र परिश्रम करत असून, एमएसएमई ची व्यवस्था देशभरात विकसित व्हावी यासाठी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. एमएसएमई मंत्रालयाने या संदर्भात हाती घेतलेले काही उपक्रम खालीलप्रमाणे :
- एमएसएमई च्या व्याख्येत सुधारणा: देशातील एमएसएमई क्षेत्राला, पुनःप्रोत्साहित करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असून, त्या अनुषंगाने, केंद्र सरकारने, आत्मनिर्भर भारताची घोषणा करतांनाच, एमएसएमई क्षेत्राच्या व्याख्येत , एक जून 2020 रोजी बदल केला आहे. केंद्र सरकारने एमएसएमईचे वर्गीकरण करण्याचे दोन निकष, गुंतवणूक आणि वार्षिक उलाढाल, अशा दोन्ही मध्ये बदल केला आहे.
- उद्यम नोंदणी: उद्यम ही एक ऑनलाईन, सुलभ अशी एक नोंदणी प्रक्रिया असून त्या अंतर्गत एमएसएमई उद्योगांना कोणतीही कागदपत्रे किंवा शुल्क न भरताही, नोंदणी करता येते. एमएसएमई मंत्रालयाने उद्यम नोंदणी पोर्टलला जीईएम शी जोडण्याची सुरवात केली असून त्यामुळे लघु उद्योग, सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहज सहभागी होऊ शकतील.
- चॅम्पियन्स: चॅम्पियन्स हा एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म असून एमएसएमई क्षेत्राला मदत करतो. सध्याच्या कठीण काळातही, या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म मदतीचा हात देत आहे. ही एक आयसीटी आधारित तंत्रज्ञान व्यवस्था असून तिचे उद्दिष्ट या लहान उद्योगांच्या तक्रारी समस्या ऐकून घेत त्या दूर करणे , त्यांना प्रोत्साहन देणे, पाठिंबा देणे आणि या उद्योगाच्या संपूर्ण चक्रात, त्यांना मदत करणे हा आहे.
- राष्ट्रीय एससी- एसटी (NSSH): अनुसूचित जाती-जमातीच्या समुदायात उद्योगसंस्कृतीला चालना मिळावी, आणि ई सार्वजनिक खरेदी धोरण, 2018 मध्ये निश्चित करण्यात आलेले 4 टक्के खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी हे केंद्र सुरु करण्यात आले आहे . अनुसूचित जाती-जमातीच्या युवकांमध्ये उद्यमशीलता वाढावी यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर यामार्फत काम केले जात आहे.
- आत्मनिर्भर भारत निधी : या योजनेअंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटिच्या माध्यमातून, वित्तीय तरतूद करण्यात आली आहे. इक्विटीमुळे, एमएसएमई ला शेअर बाजारात प्रवेश करण्याची संधि मिळणार आहे.
- खरेदी धोरण : एमएसई क्षेत्रांना वित्तीय आधार मिळावा, यासाठी, सर्व केंद्रीय मंत्रालये/सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याना त्यांच्या वार्षिक खरेदीपैकी, 25 % खरेदी एमएसएमई क्षेत्राकडून करणे अनिवार्य आहे तसेच त्यातही अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांकडून चार टक्के तर, महिलांकडून 3 टक्के वस्तू विकत घेणे, या धोरणाअंतर्गत अनिवार्य आहे.
- आस्थापना विकास केंद्रांची स्थापना: एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, या हेतून आस्थापना विकास केंद्रांची स्थापना करण्याचा विचार पुढे आला. आतापर्यंत अशी 102 केंद्रे देशभरात स्थापन करण्यात आली आहेत.
