बीसीआयने सुप्रीम कोर्टात सांगितले, वकीलाचा संप, न्यायालयीन बहिष्कार रोखण्यासाठी नियम बनवण्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली,

बार काउंसिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्टाला सूचित केले की ते वकिलाच्या संपाला रोखण्यासाठी नियम बनवेल. यासह बीसीआयने सांगितले की ते वकीलाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मद्वारे न्यायालयीन सुनावणीने दूर राहण्यासाठी भडकावणार्‍यांविरूद्ध कारवाई देखील सुरू करेल.

बीसीआयचे अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की त्यांनी 4 सप्टेंबरला सर्व राज्य बार असोसिएशनची बैठक बोलवली आहे. मिश्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की बीसीआयने सवर्र् बार असोसिएशनसोबत बैठक बोलवली आहे.

मिश्रा यांनी प्रस्तूत केले, आम्ही वकीलाद्वारे संपाला कमी करण्यासाठी नियम बनवण्याचा प्रस्ताव करत आहोत आणि आम्ही आता सोशल मीडियावर संपाला भडकावणार्‍या अधिवक्ताविरूद्ध कारवाई सुरू करतील.

सुनावणीच्या सुरूवातीला मिश्रा यांनी मागील वर्षी न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुपालनात सुझाव न देण्यासाठी माफी मागितली. त्यांनी कोविड-19 महामारीच्या सुरूवातीचा हवाला देऊन सांगितले की ते यादरम्यान सुझाव दाखल करू शखले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांचा युक्तीवाद दाखल (रिकॉर्डमध्ये ठेवला) केला आणि बीसीआयद्वारे केलेल्या कारवाईची स्तुती केली. यापूर्वीची सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलाच्या संपाच्या मुद्याने निपटण्यासाठी बीसीआय अध्यक्षाकडून मदत मागितली होती. युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने मामल्याची पुढील सुनावणी सप्टेंबरच्या तिसर्‍या अठवड्यात निर्धारित केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर स्वत: ज्ञान घेतले होते. याने म्हटले होते की उत्तराखंडचे देहरादून, हरिद्वार आणि ऊधमसिंह नगर जिल्ह्यात प्रत्येक शनिवारी न्यायालयाचा बहिष्कार करणे न्यायोचित नाही, तर हे न्यायालयाच्या अवमाननेचे समान आहे. हे पाहून की एक महिन्यादरम्यान वकील तीन ते चार दिवसाच्या संपावर होते, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की जर वकील त्या दिवसात काम करते तर याने त्वरित न्याय प्राप्त करण्यात मदत मिळते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जुलैला आपले 28 फेब-ुवारी, 2020 च्या निर्णयाचा हवाला दिला होता, ज्यात बीसीआय आणि राज्य बार काउंसिलला वकीलाचा संप आणि न्यायालयीन कारवाईचे त्यांच्या बहिष्काराला रोखण्यासाठी सुझाव देण्याचा निर्देश दिला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआय अध्यक्षांशी या मुद्यावर मदत करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या फेब-ुवारीच्या निर्णयात वकीलाच्या संपावर चिंता व्यक्त केली होती.