केंद्रीय ऊर्जा आणि एमएनआरई मंत्री आर के सिंह आणि हवामानासाठी अमेरिकेच विशेष राजदूत जॉन केरी यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा

भारताने खते आणि शुद्धीकरण प्रकल्पात ग्रीन हायड्रोजन वापरणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला

भारत 4000मेगावॅट क्षमतेच्या इलेक्ट्रोलायझर्स आणि 4000 MWh क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसाठी निविदा मागवण्याचा विचार करत आहे

नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2021

नवीकरणीय ऊर्जेतील कामगिरीबद्दल जॉन केरी यांनी  भारताचे अभिनंदन केले आहे . भारताने 146 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती केली असून  63 गिगावॅट निर्माणाधीन तर  25गिगावॅटसाठी निविदा मागवल्या आहेत.  केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंग यांनी  केरी यांना ग्रीन हायड्रोजनमध्ये जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येण्याच्या भारताच्या योजनेबद्दल माहिती दिली.

भारत खते आणि शुद्धीकरण प्रकल्पात हरित हायड्रोजनचा वापर अनिवार्य करण्याबाबत विचार करता आहे. ग्रे हायड्रोजनच्या ऐवजी ग्रीन हायड्रोजन वापरण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी काल संध्याकाळी अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे हवामान विषयक विशेष राजदूत हवामान (एसीपीईसी) जॉन केरी यांच्याशी दूरध्वनीवर बोलताना त्यांना ही माहिती दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यावरणाला सर्वाधिक महत्त्व देतात हे सिंह यांनी अधोरेखित केले. भारत आणि अमेरिका हे ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानासाठी नवसंशोधनाच्या क्षेत्रात एकत्र काम करू शकतात असे सांगत सिंह  यांनी  नवीकरणीय  ऊर्जेच्या साठवणुकीचा खर्च  कमी करण्याची गरज व्यक्त केली.  भारत 4000मेगावॅट तास बॅटरी स्टोरेजसाठी बोली मागवण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

सिंह यांनी केरी यांना देशाने अलिकडेच स्थापित सौर आणि पवन ऊर्जा क्षमतेमध्ये 100गिगावॅटचा टप्पा ओलांडल्याची माहिती दिली. जर त्यासोबत जल विद्युत क्षमता देखील जोडली तर एकूण स्थापित अक्षयउर्जा क्षमता 147मेगावॅट आहे. तसेच  63 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन आहे जी भारताला नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोडण्याच्या दृष्टीने सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या देशांपैकी एक बनवते.

सिंह यांनी  केरी यांना माहिती दिली की राष्ट्रीय हायड्रोजन एनर्जी मिशन किफायतशीर स्पर्धात्मक  ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. इंधन म्हणून हायड्रोजनच्या व्यवहार्य वापरासाठी मार्ग सुकर करण्यासाठी भारत पुढील 3-4 महिन्यांत ग्रीन हायड्रोजनसाठी स्पर्धात्मक बोली मागवणार  आहे. भारताला 4000 मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर्स क्षमतेच्या निविदा अपेक्षित आहेत.. इतर देशांनी खर्च कमी करण्यासाठी अधिक इलेक्ट्रोलायझर संयंत्रे आणण्याची गरज आहे.

बॅटरी एनर्जी स्टोरेजसाठी इनपुट सामग्री सुरक्षित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने  लिथियमसाठी पर्यायी पुरवठा साखळी उभारण्याचे काम करावे असे सुचवण्यात आले.  सिंग आणि  केरी  ऊर्जा संक्रमणावर चर्चा करण्यासाठी लवकरच भेटण्याची शक्यता आहे.