स्टार्टअप कंपन्यांना नवीन ड्रोन धोरणांमुळे होणार फायदा; सरकारकडून नियमावली जारी

नवी दिल्ली,

ड्रोन उद्योगासंदर्भात केंद्र सरकारने नवी नियमावली जारी केली असून ही नवी नियमावली नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर समोर ठेवली आहे. यापूर्वी 15 ऑॅगस्ट 2021 रोजी ड्रोन संदर्भातील नियमावली मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. पण जनमत जाणून घेण्याच्या हेतूने सरकारने धोरणात काही महत्त्वापूर्ण बदल केले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी याबद्दल हे नवे धोरण म्हणजे देशासाठी मैलाचा दगड ठरल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

ते यावेळी बोलताना म्हणाले, स्टार्ट अप्सला तसेच या क्षेत्रात काम करणार्‍या तरुणाईलाही नव्या ड्रोन नियमांमुळे चांगली उभारी मिळेल. यामुळे नवनिर्माणाच्या आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. तसेच भारताला नवनिर्माण, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात आणखी बळकटी मिळेल व भारत ड्रोन हब म्हणून ओळखला जाईल.

नेमके काय आहे नवीन ड्रोन धोरण ?

 यापुढे युनिक ऑॅथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाण पत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑॅपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षाथींर्साठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही.

 आता 500 किलोपर्यंत वजन उचलणार्‍या ड्रोनचा समावेश नव्या नियमात करण्यात आला आहे. ही मर्यादा यापूर्वी 300 किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

 यापूर्वी ड्रोनसाठी 25 नियम पाळावे लागत होते. आता 5 वर ही संख्या आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. याशिवाय, मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे.

 ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.

 ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्चित करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑॅनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.

 यापूर्वी पिवळ्या झोनमध्ये विमानतळापासून 45 किमी अंतरावर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु तो आता विमानतळापासून 12 किमीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमानतळावरून उच्च उंचीवर ड्रोन उडवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता कायम आहे. तथापि, विमानतळाच्या 8 ते 12 किलोमीटरच्या परिघात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही. दुसरीकडे, हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.

 ड्रोन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. तसेच गैर-व्यावसायिक वापरासाठी नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोनसाठी (लहान ड्रोन) पायलट परवाना आवश्यक नाही.

 ड्रोन शाळेची मान्यता ड्रोन प्रशिक्षण आणि परीक्षांसाठी आवश्यक असणार आहे. यासाठी डीजीसीएकडून मदत दिली जाईल आणि ड्रोन शाळांवर नजर ठेवण्याबरोबरच ऑॅनलाईन पायलट परवाना देण्याची सुविधा असणार आहे.

 डीजीएफटी ड्रोन आयात करण्यासाठी नियम ठरवणार आहे. मालवाहतुकीसाठी ड्रोनचे कॉरिडॉर तयार केले जातील.

 नो परमिशन-नो टेक ऑॅफ (एनपीएनटी), रिअल टाइम ट्रॅकिंग, जिओ फेंसिंग इत्यादी सुरक्षा वैशिष्ट्यांवर नियम जारी केले जातील. किमान सहा महिन्यांचा वेळ त्यांचे पालन करण्यासाठी दिला जाईल.