निलंबित आयपीएस अधिकारीवर देशद्रोह कायद्याच्या उपयोगावर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नवी दिल्ली,

भारताचे मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना यांची अध्यक्षतावाले खंडपीठाने आज (गुरुवार) एक परेशान करणार्‍या चलनाकडे इशारा केला, जेथे पोलिस अधिकारी सत्तेत्त पक्षाची साथ देतात. नंतर जेव्हा इतर एखादे राजकीय पक्ष सत्तेत येते,  तर त्यांच्यावर नेम साधला जातो. मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले, जेव्हा एखादे राजकीय पक्ष सत्तेत असते, तर पोलिस अधिकारी त्यांची साथ देतात. तरी, जेव्हा एखादा नवीन पक्ष सत्तेत येतो तर सरकार त्या अधिकारीविरूद्ध कारवाई सुरू करते. हे एक नवीन चलन आहे, ज्याला रोखण्याची गरज आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की हे देशात एक खुपच परेशान करणारे चलन आहे आणि यामुळे पोलिस विभाग देखील जबाबदार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एक निलंबित वरिष्ठ एडीजी रँकचे अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह यांना अटकने संरक्षण प्रदान करून या टिप्पणी केल्या, ज्याविरूद्ध दोन गुन्हेगारी मामले (राजद्रोह आणि उत्तन्नापेक्षा जास्त संपत्ती जमा करणे) छत्तीसगड सरकारद्वारे दाखल केले गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना मामल्यात सिंह यांना सध्या अटक न करण्याचा निर्देश दिला आहे. तसेच,  त्यांनी सिंह यांना सुरू चौकशीत संस्थेसोबत सहकार्य करण्याचा निर्देश दिला आहे.

वरिष्ठ अधिवक्ता एफ.एस. निलंबित पोलिस अधिकारीकडून नरीमन आणि राज्य सरकारकडून वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी आणि राकेश द्विवेदी हजर झाले.

शहराच्या पोलिसांनी भ-ष्टाचार विरोधी ब्यूरोद्वारे दाखल  एक लिखित तक्रारीच्या आधारावर सिंहविरूद्ध राजद्रोहचा मामला दाखल केला आहे, ज्यात कथितपणे त्यांच्याकडून कथित दस्तावेज जप्त केले होते, जे सरकारविरूद्ध कटाचे संकेश देत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन वेगवेगळ्य याचिकेवर चार आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्याचा निर्देश दिला आहे.