सीबीआयने 209 कोटी रुपयाचे बँक फसवणुक मामल्यात 18 विरूद्ध आरोपपत्र दाखल
नवी दिल्ली
सीबीआयने आज (बुधवार) सांगितले की त्याने 209 कोटी रुपयाचे बँक फसवणुक मामल्यात एक चार्टर्ड अकाउंटेंटसहित 18 लोक आणि इतर अनेकांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयच्या एक प्रवक्ताने येथे सांगितले की संस्थेने 18 लोक, सिंडिकेट बँकेचे तत्कालीन एजीएम आदर्श मनचंदा, सिंडिकेट बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक महेश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत, खाजगी व्यक्ती पवित्रा कोठारी, अनूप बरटारिया आणि इतर अनेक लोकांविरूद्ध चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल केले आहे.
अधिकारीने सांगितले की संस्थेने राजस्थानचे जयपुरच्यचा एक न्यायालयासमोर आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयने 23 मार्च, 2017 ला सिंडिकेट बँकेच्या तक्रारीवर चार्टर्ड अकाउंटेंटसहित सहा खाजगी व्यक्ती आणि इतर अनेकांविरूद्ध मामला दाखल केला होता.
तक्रारीत हा आरोप लावला होता की सिंडिकेट बँकेच्या तीन शाखेद्वारे 118 कर्ज खात्यला स्वीकृत आणि वितरित केले गेले होते. त्यांनी सांगितले की 118 कर्ज खाते निवासस्थान कर्ज खाते, वर्ल्ड ट्रेड पार्कच्या (डब्ल्यूटीपी) वाणिज्य संपत्तीच्या खरेदीसाठी सावधी कर्ज खाते, ओडी सीमा आणि विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट्सने संबंधित होते.
त्यांनी पुढे सांगितले की उदयपुर स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट भारताने आपले कर्मचारी आणि इतर लोकांसोबत मिळून जयपुरमध्ये बँकेच्या दोन शाखा आणि उदयपुरमध्ये एक शाखेच्या अधिकारीसोबत कट रचला आणि विभिन्न क्रेडिट सुविधेला मंजुरी दिली. हा ही आरोप लावला होता की अनेक उधारकर्ता सीए आणि इतरांचे स्वामित्ववाले फर्ममध्ये सामान्य कर्मचारी आढळले आणि ते उपरोक्त उच्च मूल्याच्या कर्जासाठी पात्र नव्हते.
अधिकारीने हे ही सांगतले लकी चौकशीदरम्यान हे आढळले की उपरोक्त कटाला पुढे वाढवण्यात सीए, एक खाजगी व्यक्ती आणि इतराने जयपुरमध्ये सिंडिकेट बँकेचे शाखा अधिकारीने कथितपणे जयपुरमध्ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क लिमिटेडमध्ये स्थित व्यावसायिक संपत्ती किंवा शाखेच्या खरेदीसाठी सावधी कर्ज प्राप्त करण्यासाठी संपर्क केला. बोगस आयकर रिटर्नच्या आधारावर उधारकर्ताचे वाढलेले उत्पन्न दिसले होते, जेव्हा की बोगस कोटेशन, चालान, खरेदी ऑर्डर आणि कामासाठी ऑर्डरच्या व्यतिरिक्त बोगस सीए प्रमाण पत्राचा शोध लागला.
हा ही आरोप लावला की सिंडिकेट बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकाने शिफारस केली होती आणि बँकेचे तत्कालीन एजीएम किंवा शाखा प्रमुखाने बँकेच्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन करून आणि योग्य परिश्रम केल्याशिवाय विभिन्न क्रेडिट सुविधेला मंजुरी दिली होती.
