सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाला राकेश अस्थाना मामल्यात 2 अठवड्यात निर्णय करण्यास सांगितले

नवी दिल्ली

सुप्रीम कोर्टाने आज (बुधवार) दिल्ली हायकोर्टाने राकेश अस्थानाची दिल्ली पोलिस आयुक्ताच्या रूपात नियुक्तीविरूद्ध दाखल याचिकेवर दोन अठवड्याच्या आत निर्णय करण्यास सांगितले.

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआय) एन. वी. रमना यांची अध्यक्षतावाले खंडपीठाने सांगितले काही मुद्दे आहे, एक आधार रूपात माझ्या मामल्यात माझ्या भगीदारीविषयी आहे. मी सीबीआय निवडीत या व्यक्तीविषयी आपले विचार व्यक्त केले आहे.

प्रधान न्यायाधीशांनी उच्चाधिकार प्राप्त समितीत भाग घेताना अस्थानाची सीबीआय प्रमुखाच्या रूपात नियुक्तीवर आक्षेप वर्तवला होता. सर्वोच्च न्यायालय अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आव्हन देणारे सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.

याचिकाकर्ताचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी प्रस्तुत केले, मला वाटत नाही की हे तुमच्या प्रभुत्वाला (लॉर्डशिप) बिलकुलही अक्षम करते.

बेंचमध्ये जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांनी सांगितले की या मुद्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली आहे.

खंडपीठाने सांगितले की आम्ही उच्च न्यायालयाला याला (याचिका) निपटावण्यासाठी 2 अठवड्याचा वेळ देतील. यासह खंडपीठाने याचिकेला दोन आठवड्यासाठी स्थगित केले.

भूषण यांनी तर्क दिला की उच्च न्यायालयात याचिका त्यांच्या पक्षकाराच्या याचिकेने कॉपी-पेस्ट आहे. भूषण यांनी सांगितले, आमच्या येथे याचिक दाखल केल्यानंतर याला दुसर्‍या एखाद्याच्या माध्यमाने दाखल केले होते.

खंडपीठाने भूषण यांना दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर दाखल याचिकेत हस्तक्षेप करण्याची सुट दिली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने मामल्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला कमीत कमी 4 आठवड्याची मुदत देण्याचा आग्रह केला, परंतु खंडपीठ मानले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मामल्याला दोन आठवड्यासाठी स्थगित केले.

1984 बॅचचे गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी अस्थाना यांना सेवेने सेवानिवृत्त होण्याच्या काही दिवसापूर्वीच जुलैच्या आखेरमध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्ताच्या रूपात नियुक्त केले गेले होते.

उल्लेखनीय आहे की राकेश अस्थाना यांना दिल्ली पोलिस आयुक्ताच्या रूपात नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहविरूद्ध न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई सुरू करण्याची मागणी करणारी इतर एक याचिका देखील वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. शर्माद्वारे दाखल केली गेली.