केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी मोदी सरकारची आणखी एक मोठी भेट!
नवी दिल्ली
मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना हा भत्ता मिळतो, जो 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार दरमहा 2,250 रुपये आहे. 2 मुलांच्या शिक्षणावर हा भत्ता उपलब्ध आहे म्हणजेच एका कर्मचार्‍याला दावा केल्यावर 4,500 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो. परंतु कोरोनामुळे गेल्या वर्षीपासून शाळा बंद असल्यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी सीईएचा दावा करण्यात अयशस्वी झाले.
जुलै महिन्यात कोरोना महामारीचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती आणि असे म्हटले होते की, अनेक मुलांना यामुळे शाळेतून निकाल किंवा रिपोर्ट कार्ड दिले गेले नाहीत. यामुळे कर्मचार्‍यांना शिक्षण भत्त्यासाठी अर्ज करता आला नाही. अशा पालकांनाही याचा लाभ मिळू शकला नाही, ज्यांनी शाळेची फी ऑॅनलाईन भरली होती.
अधिसूचनेमध्ये असे देखील म्हटले होते की, हा भत्ता उपलब्ध असल्यास एसएमएस किंवा फी पेमेंटच्या ईमेलद्वारे दावा केला जाऊ शकतो. फक्त त्या संदेशाची किंवा ईमेलची प्रिंट द्यावी लागते. लक्षात ठेवा, 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी ही सुविधा असेल. हे माहित आहे की फक्त दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना शिक्षण भत्ता मिळतो, त्यानुसार ही रक्कम 4,500 रुपये मिळत आहे. ज्या कर्मचार्‍यांचे दुसरे मूल जुळे आहे, त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.
त्याचबरोबर केंद्र पुन्हा एकदा आपल्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची योजना आखत आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 1 जुलैपासून 28 टक्के डीए मिळत आहे आणि वाढीव रक्कम जुलैच्या पगारासह दिली गेली. परंतु केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता जून 2021 च्या डीएची वाट पाहत आहेत. अहवालांनुसार, जूनसाठी केंद्र लवकरच डीए देखील जारी करू शकते. असे झाल्यास एकूण डीए 28 टक्क्यांवरून 31 टक्के होईल. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये बंपर वाढ असेल.
अद्याप जून 2021 चा डीए निश्चित केलेला नाही. पण एआयसीपीआय जूनच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट आहे की डीए 3 टक्क्यांनी वाढेल. काही अहवालांनी दावा केला आहे की केंद्र लवकरच या संदर्भात अधिकृत घोषणा करेल. 7 व्या वेतन आयोग मॅट्रिक्सनुसार, लेव्हल -1 केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांची वेतन श्रेणी किमान 18,000 ते जास्तीत जास्त 56,900 रुपये आहे.
