जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच्या शिफारसी

जीएसटी परिषदेची Affairs 43 वी बैठक आज केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांच्यासह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री आणि वित्त मंत्रालय आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जीएसटी कौन्सिलने वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर जीएसटी दरात बदल आणि जीएसटी कायदा व प्रक्रियेशी संबंधित बदल यांच्या संदर्भात खालील शिफारसी केल्या आहेत:

कोविड – 19 मदत

• कोविड -१ relief मदत उपाय म्हणून, कोविड -१ to शी संबंधित अनेक निर्दिष्ट वस्तू जसे की वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन केंद्रे आणि इतर ऑक्सिजन साठवण आणि वाहतूक उपकरणे, काही निदान चिन्हक चाचणी किट आणि कोविड -१ vacc लस इत्यादींना आयजीएसटीकडून संपूर्ण सूट मिळावी म्हणून शिफारस केली जाते. आहे. जरी हे साहित्य शासनाला देणगीसाठी किंवा राज्य प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार मदत एजन्सीकडे देण्याच्या आधारावर आयात केले गेले असेल. ही सूट 31.08.2021 पर्यंत वैध असेल. आतापर्यंत, आयजीएसटी सूट तेव्हाच लागू होती जेव्हा हे माल विनामूल्य वितरणासाठी “विनामूल्य” आयात केले गेले. त्याचा कालावधीही 31.8.2021 पर्यंत वाढविण्यात येईल. हे नमूद केले जाऊ शकते की या सामग्रीस आधीच मूलभूत सीमाशुल्क शुल्कापासून सूट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, काळ्या बुरशीचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता आयजीएसटीकडून वरील सूट ampम्फोटेरिसिन बी पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

8 जून 2021 रोजी मंत्रिमंडळाने (जीओएम) अहवाल सादर केल्यानंतर कोविड -१ of च्या वैयक्तिक वस्तूंना पुढील दिलासा दिला जाईल.

• वैयक्तिक वस्तूंच्या संदर्भात, कोविड -१ to संबंधित वैयक्तिक वस्तूंना लवकर दिलासा देण्याच्या गरजेचा विचार करण्यासाठी मंत्रीमंडळ (जीओएम) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जीओएम आपला अहवाल 08.06.2021 पर्यंत सादर करेल.

मालावरील इतर सवलती

• डब्ल्यूएचओच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या लिम्फॅटिक फाइलेरिस (स्थानिक) निर्मूलन कार्यक्रमास पाठिंबा देण्यासाठी डायथिलकार्मामाझिन (डीईसी) टॅबलेटवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांनी (12 टक्क्यांवरून) कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
• जीएसटी दराबाबत काही स्पष्टीकरण दुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील प्रमुख आहेत: –

• दुरुस्तीनंतर पुन्हा आयात केलेल्या वस्तूंच्या दुरुस्त मूल्यावर आयजीएसटीची पुनर्प्राप्ती.
• Items 84२24 (नोजल / लेटरल) हेडिंग टेरिफ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शिंपडा / ठिबक सिंचन प्रणालीच्या भागांना लागू असलेला १२ टक्के जीएसटी दर या वस्तू स्वतंत्रपणे विकल्या गेल्या तरी लागू होतील.

सेवा

• अंगणवाडीसह शैक्षणिक संस्थांना पुरविल्या गेलेल्या सेवांसाठी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे (जे शालेय पूर्व शिक्षण देखील पुरविते) सरकारने पुरस्कृत केलेल्या कोणत्याही मध्यान्ह भोजन योजनेत मिड-डे जेवणाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. जीएसटी सरकारी अनुदान किंवा कॉर्पोरेट देणग्यांमधून निधी मिळवूनही
• प्रवेश परीक्षांसह या परीक्षेतर्फे पुरविल्या गेलेल्या या सेवांबाबत स्पष्टीकरण देणे, अशा परीक्षांसाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून (एनबीई) किंवा तत्सम केंद्रीय किंवा राज्य शैक्षणिक मंडळांकडून शुल्क आकारले जाते, त्या संदर्भात तेथील इनपुट सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
• विकासक प्रवर्तकांकडून त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या जीएसटीची पत जमीनी प्रवर्तकांनी नंतर विकल्या गेलेल्या अशा अपार्टमेंटच्या संदर्भात आणि जमीन जीएसटीच्या स्पष्ट वापरासाठी संबंधित अधिसूचनेमध्ये योग्य बदल करण्यासाठी. पैसे दिले. विकासक प्रमोटरला अशा प्रकारच्या अपार्टमेंटशी संबंधित जीएसटी भरण्याची मुदत प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी किंवा जारी होण्याच्या आधी दिली जाईल.
• परदेशी एमआरओच्या तुलनेत देशांतर्गत शिपिंग एमआरओला समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विमानचालन क्षेत्रातील एमआरओ युनिटला जहाजे / जहाजांच्या एमआरओ युनिट्सना देण्यात आलेली समान सूट वाढविणे आणि त्यानुसार, –

• जहाजे / जहाजांच्या बाबतीत एमआरओ सेवांवरील जीएसटी 5% (18% पासून) पर्यंत कमी केला जाईल.
• जहाजे / जहाजांच्या बाबतीत एमआरओ सेवांचा बी 2 बी पुरवठा करण्याचे पीओएस सेवा प्राप्तकर्त्याच्या ठिकाणी असतील

• पीडीएस किंवा शासकीय / स्थानिक प्राधिकरण इत्यादी पीठ किंवा तांदूळ (गिरणी मालकांनी खनिज इत्यादी) वितरणासाठी गहू / धान्याच्या पीठाच्या गिरणीचा पुरवठा जीएसटीमधून सुटला नसल्यास असे मिसळले असल्यास पुरवठ्यातील वस्तूंचे मूल्य 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. अन्यथा जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत कोणत्याही व्यक्तीस दिलेला पुरवठा, टीडीएस भरण्यासाठी नोंदणी केलेल्या व्यक्तीसह, जीएसटी per टक्के दराने आकर्षित करेल.
• हे स्पष्ट केले आहे की रस्ते बांधकामासाठी स्थगित पेमेंट म्हणून प्राप्त झालेल्या uन्युइटी पेमेंटवर जीएसटी देय आहे. सूट मिळण्याचा फायदा रस्ता किंवा पुलाच्या प्रवेशाद्वारे सेवेसाठी भरल्या गेलेल्या uन्युइसेससाठी आहे.
• रोप वेच्या माध्यमातून सरकारी संस्थांना पुरविल्या जाणा the्या सेवा स्पष्ट करण्यासाठी १ to टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो.
• हे स्पष्ट केले गेले आहे की बँकांनी आणि वित्तीय संस्थांकडून त्याच्या उपक्रम / पीएसयूने घेतलेल्या कर्जाची हमी म्हणून सरकारने पुरविलेल्या सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.

व्यापाराच्या सोयीसाठी उपायः

१. थकित रिटर्न्ससाठी उशिरा शुल्काबाबत करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनाः

     करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, जुलै 2017 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत कराच्या कालावधीसाठी सादर न केलेल्या फॉर्म जीएसटीआर -3 बीसाठी उशीरा फी कमी / माफ करण्यात आली आहेः –

1. उशीरा फीची जास्तीत जास्त मर्यादा रू. 500 / – (प्रत्येक सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी 250 / – रुपये) त्या कर कालावधीसाठी कर देय नसलेल्या करदात्यांना प्रति परतावा;
2. इतर करदात्यांकरिता प्रति परताव्यास जास्तीत जास्त 1000 / – (सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी 500 / – रुपये) मर्यादित आहे;

या कर कालावधीसाठी जीएसटीआर -3 बी परतावा 01.06.2021 ते 31.08.2021 दरम्यान सादर केला असेल तरच उशीरा शुल्काचा कमी दर लागू होईल.

२. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम under 47 नुसार आकारण्यात आलेल्या उशीरा शुल्काचे तर्कसंगतकरणः

छोट्या करदात्यांवरील उशीरा शुल्काचा ओढा कमी करण्यासाठी, कर देयकाची / उलाढालीशी जुळण्यासाठी उशीरा फीची उच्च मर्यादा तर्कसंगत केली जात आहे, जी खालीलप्रमाणे आहेः

अ. जीएसटीआर-3 बी आणि फॉर्म जीएसटीआर -१ सादर करण्यास दिरंगाईसाठी विलंब शुल्क, प्रति परतावा खाली दिले आहेत:

1. जीएसटीआर -3 बी मधील शून्य कर देय असलेल्या किंवा जीएसटीआर -1 मधील शून्य बाह्य पुरवठा असलेल्या करदात्यांसाठी 500 रुपये उशीरा शुल्क (250 सीजीएसटी + 250 एसजीएसटी) आकारले जाईल.
2. इतर करदात्यांसाठी:

अ. मागील वर्षात 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक एकूण उलाढाल (एएटीओ) करणार्‍या करदात्यांसाठी उशीरा शुल्क जास्तीत जास्त 2000 रुपये (1000 सीजीएसटी +1000 एसजीएसटी) पर्यंत मर्यादित असेल;

बी. मागील वर्षात एएटीओ धारण करणार्‍या करदात्यांसाठी 1.5 कोटी ते 5 कोटी रुपये, उशीरा फी जास्तीत जास्त 5000 रुपये (2500 सीजीएसटी + 2500 एसजीएसटी) पर्यंत मर्यादित असेल;

मागील वर्षात करापोटी 5 कोटींपेक्षा जास्त एएटीओ धारक करदात्यांसाठी उशीरा शुल्क जास्तीत जास्त 10000 रुपये (5000 सीजीएसटी + 5000 एसजीएसटी) पर्यंत मर्यादित असेल.

बी. रचना करदात्यांद्वारे फॉर्म जीएसटीआर -4 सादर करण्यास विलंब शुल्क 500 रुपये (250 सीजीएसटी + 250 एसजीएसटी) प्रति रिटर्न आणि कर परत देण्यामध्ये शून्य असल्यास इतरांसाठी प्रति रिटर्न 2000 रुपये ( 1000 सीजीएसटी + 1000 एसजीएसटी).

सी. जीएसटीआर-7 फॉर्म भरण्यासाठी उशिरा देय देय फी दर दिवशी .० / – पर्यंत (रु. २ C सीजीएसटी + २ Rs एसजीएसटी) आणि जास्तीत जास्त 2000 / – पर्यंत मर्यादित असेल. (रू. 1,000 सीजीएसटी + 1000 एसजीएसटी) प्रति परतावा.

वरील सर्व प्रस्ताव संभाव्य कर कालावधीसाठी लागू केले जावेत.

3. Kovid – 19 संबंधित मदत उपाय सुखात साठी :

मदत उपाय आधीच 01.05.2021 रोजी जारी करण्यात सूचना सुखात प्रदान व्यतिरिक्त , खालील पुढे सूट सुखात करण्यासाठी पुरविले जात आहेत:

अ. छोट्या करदात्यांसाठी (एकूण पाच कोटी रुपयांची उलाढाल)

     मार्च आणि एप्रिल 2021 कर कालावधीः

1. जीएसटीआर -3 बी मध्ये रिटर्न जमा करण्याच्या किंवा तारखेनंतर पीएमटी -06 चालान दाखल करण्याच्या तारखेच्या 15 दिवस आधीचा व्याज दर आणि त्यानंतर मार्च, 2021 आणि एप्रिल 2021 च्या पुढील 45 दिवस आणि 30 दिवसांसाठी 9 टक्के दर .
2. जीएसटीआर-3 बी फॉर्म जमा करण्याच्या तारखेपासून विलंबित रिटर्न जमा करण्यासाठी मार्च / क्यूई मार्च, २०२१ आणि एप्रिल २०२१ कर आकारणीसाठी उशीरा फीमधून सूट.
3. सीईपी -08 मध्ये क्यूई मार्च 2021 साठी रचना विक्रेत्यांनी तपशील सादर करण्याच्या तारखेपूर्वी 15 दिवस आणि त्यानंतर 45 दिवसांसाठी 9 टक्के शून्य व्याज दर.

     मे 2021 च्या कर कालावधीसाठी:

1. जीएसटीआर -3 बी मध्ये रिटर्न्स जमा करण्याच्या किंवा पीएमटी -06 चालान भरण्याच्या अंतिम तारखेपूर्वी 15 दिवसांचा व्याज दर आणि त्यानंतरच्या 15 दिवसांसाठी हा दर 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला.
2. जीएसटीआर-3 बी फॉर्म जमा करण्याच्या तारखेपासून days० दिवसांच्या आत मासिक रिटर्न भरणा tax्या करदात्यांनी फॉर्म जीएसटीआर-3 बीमध्ये रिटर्न्स जमा करण्यास दिरंगाईसाठी उशीरा फी माफी.

बी. मोठ्या करदात्यांसाठी (एकूण उलाढाल crore कोटींपेक्षा जास्त)

1. मे 2021 च्या कर कालावधीसाठी फॉर्म जीएसटीआर -3 बी मध्ये रिटर्न भरण्याच्या तारखेनंतर पहिल्या 15 दिवसात 9 टक्के दराने व्याज.
2. मे २०२० च्या कर कालावधीसाठी फॉर्म जीएसटीआर-3 बी मध्ये अर्ज सादर करण्याच्या मुदतीच्या तारखेपासून १ days दिवसांसाठी फॉर्म जीएसटीआर -B बीमध्ये रिटर्न जमा करण्यास उशीर झाल्यास उशीरा फी सूट.

सी. कोविड – १ related संबंधित सवलती देण्यात येतील , उदा.

1. मे 2021 च्या महिन्यासाठी जीएसटीआर -1 / आयएफएफ दाखल करण्यासाठी देय तारखेमध्ये 15 दिवसांची वाढ.
2. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी जीएसटीआर -4 दाखल करण्याची मुदत तारीख 31.07.2021 करण्यात आली आहे.
3. क्यूई मार्च 2021 साठी आयटीसी -04 दाखल करण्यासाठी देय तारीख 30.06.2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
4. एप्रिल, मे आणि जून २०२० च्या कर कालावधीसाठी आयटीसीचा लाभ घेण्यासाठी नियम (36 ()) चा एकत्रित अर्ज, २०२१ च्या जून महिन्याच्या परताव्यामध्ये.
5. कंपन्यांना डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (डीएससी) वापरण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईव्हीसी) वापरून 31.08.2021 पर्यंत परतावा भरण्याची परवानगी.

डी. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम १88 ए अंतर्गत सूट: जीएसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्राधिकरण किंवा व्यक्तीने विविध कामे पूर्ण करण्याची मुदत, जी 15 एप्रिल 2021 ते 29 जून 2021 या कालावधीत येते, काही अपवाद वगळता. ते 30 जून 2021 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

[क्रिया वेळ मर्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वाढविण्यात आली आहे जेथे जेथे , त्याच लागू होतील]

20. २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक परताव्याचे सरलीकरण:

1. वित्त अधिनियम 2021 च्या माध्यमातून सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 35 आणि 44 मध्ये केलेल्या दुरुस्ती अधिसूचित केल्या जाव्यात. हा फॉर्म जीएसटीआर -9 सीमध्ये समाधान तपशील सबमिट करताना अनुपालन आवश्यकता कमी करेल, कारण हे करदाता एका चार्टर्ड अकाऊंटंटद्वारे प्रमाणित होण्याऐवजी समाधान तपशीलांची स्वत: ची प्रमाणित करण्यास सक्षम असतील. हा बदल 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक परताव्यासाठी लागू असेल.
2. वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी फॉर्म सीजीएसटी-/ / A ए मध्ये वार्षिक परतावा भरणे करदात्यांसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल पर्यायी असेल;
3. वित्त वर्ष 2020-21 साठी फॉर्म सीजीएसटी -9 सी मधील ठराव तपशील करदात्यांनी वार्षिक 5 कोटीपेक्षा जास्त उलाढालीसह दाखल करणे आवश्यक आहे.

01. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम to० मध्ये, ००.०7.२०१ Ret पासून पूर्वपक्षीय दुरुस्ती, एकूण रोख आधारावर व्याज भरण्यासाठी लवकरात लवकर सूचित केले जाईल.

इतर उपाय

1. जीएसटी कौन्सिलने जीएसटीआर -१ / B बी रिटर्न भरण्याची सध्याची यंत्रणा जीएसटीमध्ये डीफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम करण्यासाठी कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे.

***

टीपः या प्रकाशनात जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी सर्व भागधारकांच्या माहितीसाठी सोप्या भाषेत सादर केल्या आहेत. संबंधित परिपत्रक / अधिसूचनांद्वारेही याचा प्रभाव दिला जाईल , जे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी असतील.