वर्चुअल वळणाने सुनावणीला मौलिक अधिकार घोषित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली,

वकीलाच्या एक विभागाने उत्तराखंड हायकोर्टच्या एक अत्ताच्या निर्णयाला आव्हन देताना सुप्रीम कोर्टाकडेव धाव घेतली, ज्या अंतर्गत हायकोर्टाद्वारे आज (मंगळवार) पासून वर्चुअल न्यायालयाच्या कामकाजाला समाप्त केले गेले आणि न्यायालय पूर्ण शारीरिकपणे कामकाजावर परत आले. याचिकेत सुनावणीचे वर्चुअल (आभासी किंवा ऑनलाइन) पद्धतीला मौलिक अधिकार बनवण्याची मागणी केली गेली.

5,000 पेक्षा जास्त वकीलाची संस्था ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स असोसिएशनची याचिका अधिवक्ता सिद्धार्थ आर. गुप्ता द्वारे तयार केले गेले आणि अ‍ॅड. ऑन रिकॉर्ड श्रीराम परक्कटच्या माध्यमाने दाखल केली गेली.

याचिकेत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल द्वारे जारी 16 ऑगस्टच्या अधिसूचनेला आव्हन दिले गेले, ज्यात सांगण्यात आले की न्यायालय शारीरिक सुनावणी पुन्हा सुरू करेल आणि आभासी सुनावणीच्या कोणत्याही अनुरोधावर विचार केला जाणार नाही.

याचिकेत सांगण्यात आले वर्चुअल कोर्टला हा निर्देश देऊन प्रतिबंधित केले गेले की याप्रकारच्या कोणत्याही अनुरोदावर  विचार केला जाणार नाही. प्रासंगिक रूपाने उपरोपक्त पत्राप्रती देशाचे इतर उच्च न्यायालयाद्वारे याप्रकारचे आदेश जाहीर करण्याच्या प्रत्याशासह सर्व  उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरलला पाठवण्यात आले आहे.

याचिकेत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला भारतात वर्चुअल न्यायालयासाठी मृत्यूची घंटी ठरवले.

याचिकेत युक्तीवाद दिला गेला की उच्च न्यायालयाचा आदेश आभासी न्यायालयाच्या विचारासाठी एक मृत्यूची घंटी आहे, जेे देशात एक सुलभ, किफायती न्याय आहे ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाची ई-समितीद्वारे प्रचारित केले जात आहे.

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हन देण्याच्या व्यतिरिक्त याचिकेत सर्व उच्च न्यायालयाला  शारीरिक सुनावणीच्या उपलब्धतेच्या आधारावर सुनावणीचे आभासी मोडच्या माध्यमाने वकीलापर्यंत पोहचने नकार देण्याचा रोखण्याचा निर्देश देण्याची मागणी केली गेली.