ट्विटरला देशातील कायदे पाळण्याची गरज आहे

भारत सरकारने ट्विटरद्वारे केलेल्या दाव्यांना जोरदार विरोध दर्शविणारा एक निवेदन आज जारी केला आहे. मुक्त भाषणे आणि लोकशाही पद्धतीची शतकांची परंपरा भारतामध्ये आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही केवळ ट्विटर सारख्या खासगी, नफ्यासाठी, परदेशी संस्थेची पूर्वकल्पना नाही तर ती जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि त्याच्या मजबूत संस्थांकरिता प्रतिबद्धता आहे.

ट्विटरचे हे विधान जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या कृती आणि हेतूपूर्वक बडबड करून ट्विटर भारताची कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शिवाय, ट्विटरने मध्यस्थी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला ज्याच्या आधारे ते भारतातील कोणत्याही गुन्हेगारी दायित्वापासून संरक्षित असल्याचा दावा करतात.

मोठा प्रश्न असा आहे की जर ट्विटरवर इतकी वचनबद्धता असेल तर त्याने स्वत: हून भारतात अशी यंत्रणा का स्थापित केली नाही? भारतातील ट्विटर प्रतिनिधी नियमितपणे असा दावा करतात की त्यांना कोणताही हक्क नाही आणि अमेरिकेच्या ट्विटर मुख्यालयातून त्यांना आणि भारताच्या लोकांना प्रत्येक गोष्टीचा पाठपुरावा करावा लागतो. आपल्या भारतीय ग्राहकांबद्दल ट्विटरची कथित वचनबद्धता केवळ पोकळच नाही तर पूर्णपणे स्वयंपूर्ण देखील दिसते.

ट्विटरचे भारतात मोठ्या संख्येने वापरकर्ते आहेत. तो भारतातल्या व्यवसायातून खूप पैसे कमवतो. परंतु भारत आधारित तक्रार निवारण अधिकारी आणि यंत्रणा, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास तयार नाही. जेथे त्याचे स्वतःचे ग्राहक कोणत्याही आक्षेपार्ह ट्विटस विरोध दर्शविण्यास तक्रार करू शकतात.

हा नियम सामान्य ग्राहक ज्यास कायद्याचे उल्लंघन केल्याने संपूर्ण मानहानी, विकृत प्रतिमा, लैंगिक शोषण आणि इतर अपमानास्पद सामग्री दिली गेली आहे. त्यावर कारवाईची मागणी करण्याचा अधिकार देते.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसह विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर हे नियम निश्चित करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानेही नियमांचा मसुदा सार्वजनिक केला आणि त्यासाठी लोकांच्या टिप्पण्यांना आमंत्रित केले. मंत्रालयाला व्यक्ती, नागरी संस्था, उद्योग संघटना आणि संघटनांकडून मोठ्या संख्येने टिप्पण्या आल्या. या टिप्पण्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळाला. विविध सर्वोच्च न्यायालयीन आदेश देखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांनी योग्य पावले उचलण्यासाठी सरकारला निर्देशित केले आहेत. या दिशेने योग्य उपाययोजना करण्यासाठी अनेक संसदीय वादविवाद आणि शिफारसी देखील केल्या आहेत.

भारतीय राज्यघटनेनुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. भारत सरकार लोकांचे प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचा आदर करते आणि ट्विटरसह या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या टीकेचा देखील आदर करते. सरकार गोपनीयतेच्या अधिकाराचा तितकाच आदर करतो. तथापि, ट्विटरवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चिरडण्याचे एकमेव उदाहरण म्हणजे ट्विटर आणि त्याची अस्पष्ट धोरणे. परिणामी, लोकांची खाती निलंबित केली जातात आणि अनियंत्रित ट्विट हटविली जातात.

ट्विटरवर अनावश्यक टीका करण्याऐवजी देशातील कायद्यांचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. कायदे आणि धोरण बनविणे हे सार्वभौम देशाचे एकमेव अधिकार आहे आणि ट्विटर हे एक सोशल मीडिया व्यासपीठ आहे आणि भारताच्या कायदेशीर धोरणाची चौकट काय असावी हे ठरविण्यात त्याला स्थान नाही.

ट्विटरने असा दावा केला आहे की ते भारतीय लोकांसाठी वचनबद्ध आहेत. गंमत म्हणजे, ट्विटरची ही वचनबद्धता अलिकडच्या काळात सर्वात कमी राहिली आहे. या संदर्भात काही अलीकडील उदाहरणे सामायिक करणे उचित आहेः

• भारत आणि चीन द्विपक्षीय वाटाघाटीद्वारे सीमा प्रश्नांच्या शांततेने निराकरण करण्यात गुंतलेले असताना, चीनने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाचा भाग म्हणून केंद्रशासित प्रदेश लडाखमधील काही जागा ट्विटरवर दाखविली. भारताच्या संवेदनशीलता आणि प्रादेशिक अखंडतेबद्दल या घोर अनादर सुधारण्यासाठी ट्विटरला कित्येक दिवस लागले, जे वारंवार वारंवार आठवण करून देऊन त्यांनी केले.
• अमेरिकेच्या कॅपिटल हिलवरील हिंसाचाराचे दोषी असल्याचे समजल्या जाणार्‍या वापरकर्त्यांविरूद्ध ट्विटरने स्वतःहून कार्य करण्याचे निवडले. परंतु, दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील बेकायदा घटना घडल्यानंतर काही दिवसांनंतर ट्विटरने बनावट हत्याकांड योजनेच्या बहाण्याने हिंसा करण्यास प्रवृत्त करणारी सामग्री रोखण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या कायदेशीर विनंतीवर त्वरेने कार्य करण्यास नकार दिला. नंतर, नुकसान झाल्यावरही ती अंशतः त्याच्या मागे गेली.
• ट्विटरच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे भारत आणि भारतीयांविरूद्ध बनावट आणि हानिकारक सामग्रीचा वेगवान प्रसार झाला आहे. ट्विटर प्लॅटफॉर्मचा लोकांमध्ये लसीकरण करण्याच्या संशयासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे आणि अद्याप ट्विटरने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. याला भारतीय लोकांसाठी वचनबद्धता म्हणतात का?
• डब्ल्यूएचओच्या कडक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या असूनही, बी .१.१17१ mut उत्परिवर्तनांची ‘भारतीय आवृत्ती’ म्हणून दुर्भावनायुक्त टॅग केल्याने भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या लोकांशी भेदभावपूर्ण वागणूक दिली गेली. पुन्हा, ट्विटरने अशा बनावट विधाने व ट्विटवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

अमेरिकेच्या ट्विटर इंक या खासगी कंपनीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “लोकहिताचे रक्षण” करण्यासाठी सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या सरकारकडून “विधायक संवाद” हा “सहयोगात्मक दृष्टीकोन” शोधला गेला आहे. आता ट्विटरवर हे मोठे दावे नाकारण्याची व भारताचे कायदे पाळण्याची वेळ आली आहे.

ट्विटरने केलेल्या दुर्दैवी वक्तव्याचा भारत सरकार पूर्णपणे निराधार, खोटा आणि भारत बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा निषेध करतो. ट्विटर आपल्या मूर्ख चुका लपविण्यासाठी देत ​​आहे.

दिल्ली पोलिसांनी चालू तपासणीसंदर्भात एक सविस्तर प्रसिद्धीपत्रकही प्रसिद्ध केले असून ते ट्विटरद्वारे केलेल्या निराधार आरोपांना पूर्ण प्रतिसाद देते.