कोलकत्ता हायकोर्टच्या आदेशाचा संदेश आहे, देशात अराजकतेची जागा नाही: भाजपा

नवी दिल्ली,

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसेच्या मामल्याची सीबीआय चौकशीचे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपाने आज (गुरुवार) सांगितले की न्यायालयाच्या आदेशाने स्पष्ट संदेश दिला की देशात अराजकतेची कोणतीही जागा नाही. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी सांगितले कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर हिंसेवर एक महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आदेशाचे काही महत्वपूर्ण बिन्दु हा आहे की पाच-न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने सर्वसंमतीने न्यायालयाच्या देखरेखीत सीबीआय चौकशीची गरज गोष्ट म्हटली. उच्च न्यायालयाने कठोर संदेश दिला आणि स्पष्ट केले की भारतात अराजकतेची कोणतीही जागा नाही.

भाटिया यांनी सांगितले खंडपीठाने सर्वसंमतीने सांगितले की जे निर्दोष लोकांना उत्पीडनचा सामना करावा लागला, किंवा ज्यांनी आपल्या कुंटुबाच्या सदस्याला गमावले, त्यांना न्याय मिळायला पाहिजे आणि निष्पक्ष चौकशीशिवाय याला दिले जाऊ शकत नाही.

भाटिया यांनी ममता बॅनर्जी यांना अपयशी मुख्यमंत्री सांगून म्हटले ते निवडणुकीनंतरची हिंसा आणि  हत्येदरम्यान लोकांची सुरक्षा निश्चित करण्यात विफळ राहिले. ते लोकांना न्याय देण्यात विफळ राहिले.

निवडणुकीनंतरची हिंसा आणि न्यायालयाच्या आदेशावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) रिपोर्टचा हवाला देऊन भाटिया यांनी सांगितले राज्य पोलिसांनी तृणमूल कांँग्रेस (टीएमसी) आणि राज्य सरकारच्या कथित  विजयानंतर हिंसा भडकावल्यानंतर लोकांच्या तक्रारीचे समाधान केले नव्हते तर आरोपीचे संरक्षण केले.

त्यांनी उल्लेख केला की न्यायालयाने आदेश दिला की सीबीआय मामल्याची चौकशी करेल आणि आतापर्यंत जमा केलेले सर्व पुरावे संस्थेला सोपवले जातील.

भाटिया म्हणाले की न्यायपालिकेने दाखवले की जर एखादे मुख्यमंत्री अराजकतेचे समर्थन करते तर ते लोकांना सुरक्षित करण्यासाठी पाऊल उचलेल.

भाजपा पश्चिम बंगालचे सह-प्रभारी अमित मालवीय यांनी ट्वीट केले, रिकॉर्डचा भाग बनवणारे विशाल दस्तावेज वंचित व्यक्तीचे रडणे दर्शवते. न्यायालय मूकदर्शक होऊ शकत नाही आणि न ही त्या लोकांच्या आवाजाप्रती उदासीन होयला पाहिजे जे दु:खी जाणवत आहे. त्यांना हवे की याप्रसंगी उठले आणि अधिकारांचे संरक्षण करावे.