खासगी उत्खनन संस्थांना खनिजांसंबंधी प्रस्तावित कार्ये करण्याची मान्यता देण्यासाठीची योजना केंद्रीय खाण मंत्रालयाने स्वीकृत केली

नवी दिल्ली,

खनिकर्म क्षेत्राच्या आर्थिक क्षमता ओळखण्यासाठीच्या मोठ्या नियामकीय सुधारणा संशोधनाचा पल्ला वाढविण्यासाठी आणि नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी या सुधारणा उपयुक्त ठरतील

खासगी उत्खनन संस्थांना खनिजांसंबंधी प्रस्तावित कार्ये करण्याची मान्यता देण्यासाठीची भारतीय दर्जा परिषदेच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाशी संबंधित राष्ट्रीय मान्यता मंडळाने (टउख-छअइएढ) विकसित केलेली योजना केंद्रीय खाण मंत्रालयाने स्वीकृत केली आहे.

या योजनेचे मानक आणि प्रक्रिया यांना अनुसरून उत्खननाची प्रस्तावित कार्ये हाती घेण्यासाठी विविध खासगी संशोधन संस्थांना टउख-छअइएढ मान्यता देणार आहे. या कामात स्वारस्य असलेल्या खासगी संशोधन संस्थांनी या योजनेतील विहित आराखड्यानुसार मान्यता प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियामक) कायदा 1957 अन्वये मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांनी कायद्याच्या विभाग क्र.4 मधील उपविभाग 1 च्या दुसर्‍या तरतुदीनुसार खाणकाम करण्यासाठीची सूचना प्राप्त करून घेण्यासाठी मंत्रालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मान्यता मिळविण्यासाठीची ही योजना आणि मान्यताप्राप्त खासगी उत्खनन संस्थांच्या सुचनेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांची सविस्तर माहिती खाण मंत्रालयाच्या (ुुु.ाळपशी.र्सेीं.ळप) संकेतस्थळावर पुढील ठिकाणी उपलब्ध आहे.

एमएमआरडी सुधारणा कायदा 2021 अन्वये खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियामक) 1957 कायद्यामध्ये नुकतीच सुधारणा करण्यात आली असून ती 28 मार्च 2021 पासून लागू करण्यात आली. या नव्या सुधारणेमुळे खाणकामात स्वारस्य असणार्‍या, खासगी संस्थांसह सर्व उत्खनन संस्थांना सूचित करण्याची क्षमता केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे.

देशातील खनिजांच्या उत्खननाच्या कामाचा वेग वाढविणे आणि या कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करणे या उद्देशाने खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियामक) कायदा 1957 अन्वये मान्यताप्राप्त खासगी संस्थांना कायद्याच्या विभाग क्र.4 मधील उपविभाग 1 मधील दुसर्‍या तरतुदीनुसार खासगी उत्खनन संस्थांना उत्खननाचे काम हाती घेण्यासाठी सूचना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सद्यस्थितीत केवळ सरकारी उत्खनन संस्था खनिज उत्खनन कार्य करतात आणि त्यांचा खनिज संशोधनाचा वेग त्यांच्या क्षमतेनुसार मर्यादित आहे. ही नवी योजना सुरु करण्याबाबत सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे महत्त्वाची नियामकीय सुधारणा असून त्यामुळे देशातील उत्खनन कार्याचा वेग वाढेल, या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि शोधलेल्या आणखी नव्या खाणी लिलाव प्रक्रियेसाठी उपलब्ध होतील.