ग्रामीण भागासाठी एफपीआय योजना

नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021

कृषी उत्पादनासह, अन्न प्रक्रीया क्षेत्राच्या सर्वंकष विकासासाठी केन्द्रीभूत एकछत्री अशी प्रधानमन्त्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 2016-17 पासून अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय राबवत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढत आहे.

पीएमकेएसवाय अंतर्गत पुढील प्रमाणे घटक योजना आहेत – (i) मेगा फूड पार्क (ii) एकीकृत शीतगृह साखळी आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा  (iii) अन्न प्रक्रीया आणि जतन क्षमता निर्माण/विस्तार (iv) कृषी प्रक्रीया पायाभूत सुविधा समूह (v) मागास आणि विकसित दुव्यांची निर्मिती (vi) अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी पायाभूत सुविधा, (vii) मनुष्यबळ आणि संस्था (viii) पीएमकेएसवायच्या घटक योजने अंतर्गत हरित अभियान, यांना अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय प्रामुख्याने हमी आधारीत आर्थिक सहाय्य (भांडवली अनुदान) उपलब्ध करते. उद्योजकांना या माध्यमातून अन्न प्रक्रीया आणि जतन उद्योग उभारायला मदतीच्या स्वरुपात अनुदान दिले जाते.

मंत्रालयाने आतापर्यंत 41 मेगा फूड पार्क, 353 शीतगृह साखळी प्रकल्प, 63 कृषी प्रक्रीया समूह,  292 अन्न प्रक्रीया एकक, 63 मागास आणि विकसित दुव्यांची निर्मिती प्रकल्प तसेच पीएमकेएसवायच्या घटक योजनेत, हरित अभियाना अंतर्गत देशभरात 6 प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे.

याशिवाय, आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत, केन्द्र पुरस्कृत पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना (PMFME) अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालय राबवत आहे. या अंतर्गत 2 लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना, व्यवसाय उभारणी आणि विस्तारासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय विषयक पाठिंबा दिला जाणार आहे. येत्या पाच वर्षांत, 2020-21 ते 2024-25 याकाळात हमी आधारीत अनुदानाच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य केले जाणार आहे. यापैकी 12128  एककांचे तामिळनाडूला वाटप झाले असून, पात वर्षांसाठी अंदाजे 572.71 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

अन्न प्रक्रीया उद्योग राज्य मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी लोकसभेत लिखित उत्तरात आज ही माहिती दिली आहे.