जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्था विकसित करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2021

देशातील उच्च शिक्षणसंस्थांना जागतिक दर्जा मिळवण्याच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी  भारत सरकार कटीबद्ध आहे. या संदर्भात  वर्ष 2017 मध्ये जागतिक दर्ज्याच्या संस्था योजना सुरू झाली. खाजगी व सरकारी अश्या प्रत्येकी दहा शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्ज्याच्या शैक्षणिक व संशोधनात्मक सुविधा निर्माण करून त्यांना ख्यातनाम संस्थांचा दर्जा देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. आतापर्यंत 8 सरकारी व 4 खाजगी अश्या बारा संस्थांना या योजनेखाली मंजूरी मिळाली आहे. या संस्थांच्या नियामक चौकटीतून  त्यांना शैक्षणिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक बाबींसंबधात स्वायत्तता देण्यात आली आहे, जेणेकरून या संस्थांना जागतिक दर्जा गाठता येईल. प्रत्येक ख्यातनाम संस्थेला एकूण पाच वर्षांच्या कालावधीत 1000 कोटींचे अर्थसहाय्य सरकारकडून मिळेल. या निवडक संस्था ख्यातनाम म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतरच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत जागतिक दर्जाच्या पहिल्या 500 संस्थांमध्ये गणल्या जाव्यात आणि त्यानंतर कोणत्याही जागतिक क्रमवारी मापदंडानुसार पहिल्या 100 संस्थांमध्ये येण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रगती करावी असे या योजनेचे लक्ष्य आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.