गृह मंत्रालयाने आमदाराच्या वेतनात वाढीचे दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावावर रोख लावली

नवी दिल्ली प्रतिनिधी

3 ऑगस्ट

गृह मंत्रालयाने दिल्ली विधानसभा सदस्याच्या (आमदाराच्या) वेतनात वाढीचे दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावावर रोख लावली आहे. दिल्लीच्या आमदाराचे वेतन आणि भत्तेत वाढीचा प्रस्ताव मागील 5 वर्षापासून गृह मंत्रालयाजवळ प्रलंबित होता. या मुद्याने जुडलेल्या सुत्राने म्हटले की एमएचएने प्रस्तावाला प्रतिबंधित केले आहे.

केंद्रासह मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात प्रस्तावित वाढीच्या मुद्याला उठवण्यासाठी दिल्ली विधानसभेद्वारे बनवलेल्या आप आमदाराच्या सहा सदस्यीय समितीने मागील वेळी यावर्षी मार्चमध्ये प्रस्ताव पाठवला होता.

समितीने 2015 मध्ये आमदारांचे वेतन आणि भत्तेला सध्याचे 12,000 रुपयाने वाढून 50,000 रुपये आणि त्यांचे एकुण मासिक वेतनाला 88,000 रुपयाने वाढऊन 2.1 लाख रुपये करण्याच्या प्रस्तावासह 2015 मध्ये विधेयक पारित केले होते.

समितीने तेव्हा म्हटले होते की दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन 2011 पासून वाढले नाही.

यात सांगण्यात आले की दिल्लीचे आमदार इतर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाच्या तुलनेत देशात सर्वात कमी वेतन मिळवणार्‍या आमदारांपैकी आहे.

समितीने तेव्हा दावा केला होता की उत्तराखंडच्या आमदारांना वेतन आणि इतर सेवेच्या नावावर अंंदोज 1.98 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेशात 1.90 लाख रुपये, हरियाणामध्ये 1.55 लाख रुपये आणि बिहारमध्ये 1.3 लाख रुपये मिळत आहे.

राजस्थान सरकार आपल्या आमदारांना अंदाजे 1.42 लाख रुपये आणि तेलंगानाला अंदाजे 2.5 लाख रुपये दर महिन्याचे भुगतान करते.

अनेक राज्य आपल्या आमदारांना इतर अनेक सेवा प्रदान करते, जे दिल्ली सरकार प्रदान करत नाही, जसे की घराचे भाडे भत्ता, कार्यालयाचे भाडे आणि कर्मचार्‍यांचा खर्च, कार्यालयाचे उपकरण खरेदी करण्यासाठी भत्ता, उपयोगासाठी वाहन, चालक भत्ता इत्यादी.

दिल्ली सरकारच्या सुत्राने सांगितले की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज (मंगळवार) प्रस्तावित कॅबिनेट बैठकीत या वादावर चर्चा करतील.