मालमत्ता करावरील दंड 24 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणणार, अजित पवारांची मोठी घोषणा

नवी मुंबई,

राज्यातील मालमत्ताकरांच्या थकबाकीदारांना राज्य सरकारकडून दिलासा मिळणार आहे. मालमत्ता कर थकल्यास राज्यातील महानगरपालिका वर्षाला तब्बल 24 टक्के इतके प्रचंड व्याज सामान्य नागरिकांकडून आकारत आहेत. काल ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या बैठकीत सांगण्यात आली. यासंदर्भात पवार यांनी तात्काळ आपल्या सचिवांशी बोलणे करून व्याज दर 24 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के व्याज करण्यासाठी कॅबिनेट नोट सादर करण्यास सांगितलं. या प्रस्तावावर महाविकास आघाडीचे सर्व प्रमुख नेते बसून योग्य निर्णय घेऊन तसे निर्देश सर्व महापालिकांना दिले जातील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयानंतर राज्यातील मालमत्ताकराच्या थकबाकीदारांची सावकारी करातून सुटका होणार आहे.

नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या 15 लाख असून आपल्या लोकसंख्या वाढीचा दर तब्बल 60 टक्के इतका जास्त असल्याची धक्कादायक माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल नवी मुंबईत दिली. अनेक लोक व्यवसाय आणि नोकरीधंद्या निमित्त नवी मुंबईत येत असतात त्यामुळे लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. साधारण एका शहराच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा 10 टक्के असतो मात्र नवी मुंबईचा लोकसंख्या वाढीचा दर 60 टक्के असल्याचे समोर आलं आहे. ही समस्या लक्षात घेता भविष्यात मोरबे धरण कमी पडणार त्यामुळे मोरबे धरणाची उंची वाढवण्याचे प्रयत्न करा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवी मुंबई मनपाला दिलेत. यासोबतच खोपोली वरून टाटाची वीज निर्मिती करून वाया जाणार्‍या पाण्यावर बंधारा करून नवी मुंबईला ते पाणी आणण्याचा देखील सर्व्ह सुरू केलाय. तसेच हेटवणे धरणाचे देखील 50 एमएलडी पाणी नवी मुंबईला मिळणार असून लोकसंख्या वाढीचा विचार करता अजूनही काही पावले उचलण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना केल्या आहेत.

मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीत तीन पक्षांची महाविकास आघाडी करण्याबाबत निर्णय नाही- अजित पवार.

येत्या काही महिन्यात मुंबई महानगर पालिकाबरोबर नवी मुंबई , औरंगाबाद, कल्याण डोंबिवली , वसईविरार, कोल्हापूर आदी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणूका होणार आहेत. मात्र या निवडणूका शिवसेना , राष्ट्रवादी काँग-ेस , काँग-ेस महाविकास आघाडी करून लढविण्याबाबत कोणताही निर्णय अजून तरी झालेला नाही. त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतल्या नंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.