450 रुपये दर महिना वेतन बळजबरी मजूरीचे एक रूप आहे : अलाहाबाद हायकोर्ट
प्रयागराज,
अलाहाबाद हायकोर्टने सांगितले की एक कर्मचारीला वेतन रूपात दर महिना 450 रुपयाचे भुगतान देणे स्पष्ट रूपाने बळजबरी मजूरीचे एक रूप आहे आणि हे संविधानचे परिच्छेद 23 चे उल्लंघन आहे. संविधानचे परिच्छेद 23 शोषणविरूद्ध अधिकार देते आणि मानव तस्करी आणि बळजबरी मजुराला प्रतिबंधित करते आणि या तरतुदीच्या कोणत्याही उल्लंघनाला कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा बनत आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शनिवारी संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्था, एमडी नेत्र रूग्णालय, प्रयागराजला आदेश दिला की, उत्तर प्रदेश राज्यात निर्धारित किमान मजुरीचे भुगतान याचिकाकर्ताची प्रारंभिक नियुक्तीचा दिनांक 15 जून 2001 पासून करावे.
तुफैल अहमद अंसारीद्वारे दाखल एक रिट याचिकेला स्वीकारून, न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांनी संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्था, एमडी नेत्र रूग्णालय, प्रयागराजला चार महिन्याच्या आत याचिकाकर्ताच्या नियमितीकरणाच्या संदर्भात आदेश पारित करण्याचा आदेश दिला, कारण ते पूर्वीपासून काम करत होते. 31 डिसेंबर 2001 पर्यंत आणि राज्य सरकारचे 2016 च्या नियमानुसार ते नियमितीकरणाचे हक्कदार आहे.
रिट याचिका हे सांगून दाखल केली गेली की याचिकाकर्ता संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्था, एमडी नेत्र रूग्णालय, प्रयागराजमध्ये एक कर्मचारी रूपात 15 जून, 2001 पासून चौथ्या श्रेणीच्या पदावर कार्यरत आहे आणि त्याला आपले प्रारंभिक वेतनाने दर महिना 450 रुपये दराने मजुरीचे भुगतान केले जात आहे.
हे ही सांगण्यात आले की याचिकाकर्ताचे 2016 च्या नियमानुसार नियमितीकरणासाठी विचार करण्याचे हकदार असूनही याचिकाकर्ताच्या मामल्यावर विचार केला जात नाही.
याचिकाकर्ता आणि राज्य सरकारच्या वकीलाला ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेला स्वीकारून सांगितले राज्य सरकारच्या आदेशात हे स्वीकारले जाते की याचिकाकर्ताला दिले जाणारी 450 रुपये दर महिन्याची मजुरी उत्तर प्रदेश राज्यात निर्धारित किमान मजुरी नाही.
हे न्यायालय हे समजण्यात असमर्थ आहे की राज्य सरकारच्या आदेशावर (जीओ) चौथ्या श्रेणीच्या पदाचे कर्मचारीच्या शोषणाला अंदाजे 20 वर्षापर्यंत कसे सुरू ठेऊ शकते, ज्यावर यूपी सरकारच्या वकीलाने आपल्या तर्काच्या समर्थनात विश्वास केला आहे. जर राज्याच्या वकीलाचे पक्ष स्वीकरले जाते, तर हे न्यायालय चौथे श्रेणीच्या व्यक्तीच्या दुर्दशेवर दुर्लक्ष करण्यासाठी देखील दोषी असेल, ज्याचा राज्याद्वारे शोषण केले जात आहे.
