बोगस चकमक मामल्यात पळके सेवानिवृत्त यूपी सैनिकांचे आत्मसमर्पण

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश),

2002 मध्ये एक इंजीनियरिंग विद्यार्थ्याची कथित बोगस चकमकीचे आरोपी पोलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रॅकच्या एक अधिकारीने आखेरकार न्यायालयात आत्मसमर्पण केले आणि त्याला तुरूंग पाठवले गेले. पोलिसांनी अधिकारी जे आतापर्यंत रिटायर झाले आहेत, त्याच्याविरूद्ध 25,000 रुपयाचे बक्षीस घोषित केले होते. त्याच्या एक दिवसानंतर बुधवारी त्याने आत्मसमर्पण केले.

बुलंदशहरचे एसएसपी संतोष सिंह यांनी सांगितले की रणधीर सिंह यांनी स्थानिक न्यायालयात सरेंडर केले.

त्यांनी सांगितले न्यायालयाने 2017 मध्ये सिंहविरूद्ध वॉरंट आणि समन्स जारी केले होते. वर्ष 2019 मध्ये, त्यांच्याविरूद्ध एक गैर-जामीन वॉरंट जारी केले गेले, परंतु ते न्यायालयासमोर हजर झाले नाही. आम्ही मंगळवारी त्यावर बक्षीसची घोषणा केली ज्यानंतर त्याने आत्मसमर्पण केले. न्यायालयाने सिंह यांना 14 दिवसाच्या न्यायिक कोठडीत पाठवले आहे.

सुप्रीम कोर्टाद्वारे उत्तर प्रदेश सरकारला पोलिस अधिकारीचे संरक्षण करण्यासाठी फटकार लावणे आणि राज्यावर 7 लाख रुपयाचे दंड लावण्याचे त्वरित नंतर बक्षीसाची घोषणा केली गेली होती.

हा पूर्ण मामला बीटेकचा विद्यार्थी 19 वर्षीय प्रदीप कुमार आपल्या मावशीला भेटण्यासाठी दिल्ली जात होता, जेव्हा 3 ऑगस्ट, 2002 ला रोडवेज बसमध्ये लुटनंतर कथित रूपाने आयोजित चकमकीत त्याची गोळी मारून हत्या केली गेली होती.

सिकंदराबादचे तत्कालीन निरीक्षक रणधीर सिंह यांच्या नेतृत्वात पोलिस टिमवर एक स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशावर हत्येचा मामला नोंदवला गेला हाोत, ज्याने टिमला क्लीन चिट देणार्‍या सीबी-सीआईडी रिपोर्टला रद्द केले होते.

प्रदीप कुमार यांच्या पित्याने सुप्रीम कोर्टचे दार ठोठावले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबरला सांगितले, सध्याच्या मामल्यात राज्याने ज्याला ढिलाईने कारवाई केली आहे, ते सांगते की कसे राज्य मशीनरी आपल्या स्वत:चे पोलिस अधिकारींचा बचाव किंवा संरक्षण करत आहे.

न्यायालयाने सांगितले, याचिकाकर्ताला न्याय दिला जावा, ज्याला अंदाजे दोन दशकाने रद्द केले गेले.