कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे 16 मशिदीवरील लाउडस्पीकरांच्या विरोधातील याचिकेवर सरकारला आपत्ती नोंदविण्याचे निर्देश
बेंगळूरु,
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळूरु भागातील रहिवाश्यांद्वारा दाखल मशिदीच्या कारणामुळे ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधातील याचिकेच्या संबंधात राज्य सरकारकडून चार आठवडयांच्या आतामध्ये आपत्ती नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस.सी.शर्मांच्या पीठाने मंगळवारी प्रकरणाची सुनवाई केली. थानिसंद्रा मेन रोडवरील आइकॉन अपार्टमेंटमधील 32 रहिवाश्यांनी लाउडस्पिकर आणि माईकच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषण पसरविण्यासाठी 16 मशिदींच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांकडून हजर झालेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की या आधी न्यायालयाने थानीसांद्रा भागातील 16 मशिदीना प्रदूषण विनियमन आणि नियंत्रण नियम 2000 च्या अंतर्गत एक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यामध्ये सांगण्यात आले होते की, जोपर्यंत त्यांना आवाजाशी संबंधात अधिकार्‍याकडून लिखीत स्वरुपात सहमती मिळत नाही तो पर्यंत ते लाउडस्पीकरचा वापर करणार नाहीत
मशिदीच्या वतीने हजर झालेल्या वकिलांनी समजविले की सर्व 16 मशिदींमध्ये ध्वनी निगरानी प्रणाली उपस्थित आहे आणि ते ध्वनी प्रदूषण करत नाहीत. ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रकरणात हे क्षेत्राधिकार पोलिसाना माहिती पडले तर ते कारवाई करतील. सर्व मशिदीनी लाउडस्पिकरच्या उपयोग करण्यासाठी लिखीत रुपात परवानगी प्राप्त केल्याचे सादर करण्यात आले आहे.
वादी व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला याचिकेवर आपत्ती नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले की याचिकेची वैधता पुढील सुनवाईच्या वेळी नॅशनल ग-ीन ट्रिब्यूनलच्या दिशा निर्देशावर निश्चित केली जाईल. प्रकरणाची सुनवाई 16 नोव्हेंबर पर्यंत स्थगित केली गेली आहे.
