आज मद्रास हायकोर्ट अपंगासाठी खराब व्हीलचेयरविरूद्ध जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार

चेन्नई,

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती पी.डी. आदिकेशवलु उद्या सोमवारी स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स असोसिएशनद्वारे दाखल एक जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करेल. शनिवारी दाखल याचिका पूर्वीपासून उद्या सोमवारी प्रवेश आणि सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे.

स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डी ज्ञान भारती यांनी याचिकेत तक्रार केली की राज्य सरकार 2015 पासून खराब बॅटरीने चालणार्‍या व्हीलचेयरची खरेदी आणि वितरण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आणि टेट्राप्लाजियाने पीडित लोकांना करत आहे.

याचिकेत असोसिएशनची इच्छा आहे की न्यायालय योग्य गुणवत्ता चौकशीनंतर सरकारला व्हीलचेयर खरेदी करण्याचा आदेश द्यावा. याचिकाकर्ताने आरोप लावला की तमिळनाडु सरकार 2015 पासून बॅटरीने चालणारे व्हीलचेयर खरेदी करत आहे आणि तेव्हापासून बंगळुरूची एक खाजगी कंपनी व्हीलचेयरचा पुरवठा करत आहे.

वादी यांनी हे ही सांगितले की या व्हीलचेयरचा उपयोगकर्ता वेळोवेळी खराबीनंतर याची डागडुज करू शकत नाही, कारण कंपनीने तमिळनाडुमध्ये कोणतीही योग्य सेवा केंद्र स्थापित केले नव्हते.

याचिकाकर्ताने हे ही सांगितले की या मुद्याला वेगवेगळ्या आयुक्ताच्या ज्ञानात आणल्यानंतरही, त्यांनी पुरवठाकर्ताकडून व्हीलचेयर खरेदी करणे सुरू ठेवले. स्पाइनल इंजुरी पर्सन्स असोसिएशनने हे ही  सांगितले की पाठीचा कणात दुखापत लागणारे अपंग व्यक्तींना दोनमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते.

ज्या लोकांना सर्वाइकल क्षेत्रात अपंग आणि वक्ष व काठ क्षेत्रात दुखापत लागली आहे आणि पहिल्या श्रेणीला व्हीलचेयरची गरज असते, जेव्हा की दुसर्‍याला स्कूटरची गरज असते. याचिकेत असोसिएशनने आरोप लावला की तमिळनाडुमध्ये दोन्ही प्रकारच्या पाठीच्या कणात जखमी व्यक्तींना अंतरावर विचार केल्याशिवाय बॅटरीने चालणारी व्हीलचेयर दिली जाते.

स्पाइनल इंजरी पर्सन्स असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली की कंपनीद्वारे पुरवठा केलेल्या सर्व व्हीलचेयरला परत घेतले जावे आणि एकुण ओवरहालचे संचालन केले जावे आणि त्यांना आजीवन वॉरंटीसह परत सोपवले जावे.