‘शत्रूच्या इच्छेने’ जनहित याचिका दाखल करण्यावर हायकोर्टानेे 50 हजार रुपयाचा दंड लावला

बंगळुरु,

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ताद्वारे स्ट्रीट लाइटवर दाखल एक जनहित याचिकेला (पीआईएल) रद्द करण्याच्या संदर्भात खंडपीठाला आव्हन देण्यासाठी एक याचिकाकर्तावर 50,000 रुपयाचे दंड लावला आहे. न्यायालयाला आढळले की याचिका शत्रूच्या ध्येयाने दाखल केली गेली होती. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांची अध्यक्षतावाले उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश दिला.

न्यायालयाने याचिकाकर्ता अ‍ॅड. रमेश एल. नाइक यांना 30 दिवसाच्या आत कर्नाटक अ‍ॅड. क्लर्क्स वेलफेयर असोसिएशन फंडमध्ये दंड रक्कम भरण्याचा आदेश दिला आहे.

याचिकाकर्ताने बंगळुरु-तुमकुर राष्ट्रीय महामार्गचे 32 किलोमीटरच्या भागावर स्ट्रीट लाइट लावण्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने याचिकाकर्ताला प्रश्न विचारला होता की हाईवेवर स्ट्रीट लाइट लावणे कसे शक्य आहे आणि हा ही प्रश्न विचारला की कोणता कायदा म्हणतो की हाईवेवर स्ट्रीट लाइट लावायला पाहिजे.

याचिकाकर्ताने सांगितले की जेएएसएस टोल रोड कंपनी लिमिटेडला 18 वर्षासाठी राजमार्गच्या देखरेखसाठी निविदा दिली गेली आणि करारात या पक्षाचा उल्लेख केला गेला आहे. त्यांनी खंडपीठाला सूचित केलेे होते की ते कराराप्रती न्यायालयाला उपलब्ध करतील.

खंडपीठाने साांगितले की याचिकाकर्ताने महामार्गात स्ट्रीट लाइट लावण्याच्या संदर्भात संबंधित दिशा-निर्देश प्रस्तुत केल्केफ्नाही. याच्या व्यतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अधिवक्ताने न्यायालयाला प्रस्तूत केले की अशी कोणतीही तरतुद नाही जे म्हणते की महामार्गवर स्ट्रीट लाइट लावणे अनिवार्य आहे.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की याचिकाकर्ताने टोल शुल्क भरण्याने सुट मागितली होती. याचिकाकर्ताने तक्रार देखील दाखल केली होती की टोल कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी 20 रुपये टोल शुल्क देण्याच्या मामल्यात त्याच्यासोबत मारहाण केली होती.

खंडपीठाने हे ही सांगितले की याचिका शत्रूच्या ध्येयाने दाखल केली होती आणि यात कोणतेही जनहित नव्हते. खंडपीठाने याचिका रद्द करून 25 हजार रुपयाचे दंड लावले.

याचिकाकर्ताने या स्तरावर न्यायालयात प्रस्तुत केले की त्याने आपल्या स्वार्थासोबत याचिका दाखल केली नव्हती आणि याला जनतेच्या हितात दाखल केले होते. त्याने न्यायालयाला हे ही साांगितले की ते चौकशीचा सामना करण्यासाठी तयार आहे आणि जर हे सिद्ध होतेेे की त्याने स्वत:च्या हितात याचिका दाखल केली आहे  तर ते 25,000 रुपयाऐवजी 50,000 रुपयाचे दंड भरेल.