मध्यप्रदेशात ओबीसीचे 27 टख्के आरक्षणावर जबलपुर हायकोर्टची रोख कायम

जबलपुर,

मध्यप्रदेशचे जबलपुर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारद्वारे इतर मागासवर्गीय वर्गाला आरक्षण 14 टक्केने 27 टक्के करण्याच्या निर्णयावर लावलेल्या रोखला कायम ठेवले. या मामल्यावर पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला होईल. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक तसेच न्यायाधीश वी के शुक्ला यांनी ओबीसी आरक्षण 13 टक्के होल्ड करण्याच्या संदर्भात पूर्वमध्ये पारित आदेशाची प्रत रिकॉर्डमध्ये न झाल्यामुळे पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला निर्धारित केली आहे. उल्लेखनीय आहे की आशिता दुबेसहित इतरांकडून प्रदेश सरकारद्वारे ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्याविरूद्ध तसेच पक्षात अंदाजे तीन डजन याचिका दाखल केली गेली होती. याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सहा याचिकेवर ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्यावर रोख लावली होती. सरकारद्वारे स्थगन आदेश परत घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले गेले होते. उच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर 2021 ला स्थगन आदेश परत घेण्यास नकार देऊन संबंधित याचिकेला अंतिम सुनावणीचे आदेश जारी केले होते.

प्रदेश सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाधिवक्ताद्वारे 25 ऑगस्ट 2021 ला दिलेल्या अभिमताच्या आधारावर पीजी नीट 2019-20,पीएससीच्या माध्यमाने होणारी मेडिकल अधिकारीची नियुक्ती तसेच शिक्षक भरती सोडून इतर विभागात ओबीसी वर्गाला 27 टक्के देण्याचे आदेश जारी केले होते. या तीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण 27 टक्के देण्यावर रोख लावली होती. प्रदेश सरकारद्वारे जारी उक्त आदेशाच्या संविधानिकतेला आव्हन देऊन यूथ फॉर इक्वलिटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आज (सोमवार) युगलपीठला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठाने वर्ष 1993 मध्ये इंदिरा साहनी तसेच वर्ष 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाचे मामले स्पष्ट आदेश दिले की आरक्षणाची सीमा 50 टक्केपेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. प्रदेशात ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्यावर आरक्षणाची सीमा 63 टक्केपर्यंत पोहचेल. उच्च न्यायालयाने उक्त याचिकेची सुनावणी करताना सरकारच्या अर्जावर मेडिकल ऑफिसरच्या नियुक्तीच्या संदर्भात 13 जुलै 2021 ला पारित आदेशात प्रदेश सरकार 14 टक्के ओबीसी आरक्षणासह सिलेक्शन यादी जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. बाकी 13 टक्केला होल्ड करण्याचे आदेश देखील उच्च न्यायालयाद्वारे जाहीर केले गेले होते. उक्त आदेशाची प्रत रिकॉर्डमध्ये नसल्यामुळे  युगलपीठाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतीद्वारे जाहीर आदेशावर 30 सप्टेंबरला सुनावणी निर्धारित केली आहे.