उत्तर प्रदेश : बनावट पदवी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री केशव मौर्याना दिलासा

प्रयागराज,

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्यावर विविध पाच ठिकाणांवरुन निवडणुक लढविणे आणि पेट्रोल पंप घेण्यासाठी बनावट शैक्षणिक पदवीच्या कथित उपयोगासाठी गुन्हेगारी गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणार्‍या एका याचिकेला अतिरीक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नी फेटळल्याने मौर्य यांना दिलासा मिळाला आहे.

एक सामाजीक कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठीद्वारा दाखल गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) चे कलम 156 (3) च्या अंतर्गत दाखल अर्जाला फेटाळत एसीजेएम (प्रयागराज) नम-ता सिंहनी शनिवारी म्हटले की प्रथमदृष्टया कोणताही गंभीर गुन्हा झालेला नाही. शेवटी अर्ज हा निराधार असल्याचे दिसून आल्याच्या कारणमुळे याला अस्वीकृत केले जात आहे.

जिल्हा सरकारी वकिल (गुन्हेगारी) गुलाब चंद्र अग-हरीनी पत्रकारांना सांगितले की अतिरीक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) न्यायालयाने 11 ऑगस्टला पोलिसांना उपमुख्यमंत्र्यांच्या कथीत बनावट पदवीचा प्रारंभिक तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.

एसीजेएमने प्रयागराजच्या छावनी ठाणा प्रभारींना हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयागराजद्वरा प्रसिध्द उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्षाच्या पदवीच्या प्रमाणिकतावर उपमुख्यमंत्र्यांवरील अहवाला सोपविणे आणि बनावट प्रमाणपत्राचा उपयोग करण्याच्या आरोपाच्या संंबंधात एक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

यानंतर पोलिसांनी तपास केल्यानंतर आपला अहवाल सादर केला होता यात म्हटले गेले होते की प्रयागराजमधील कँट ठाण्याच्या अधिकार क्षेत्रात कोणताही कथित गुन्हा झालेला नव्हता. शेवटी त्रिपाठींच्या अर्जावर कँट पोलिसांद्वारा कोणतीही प्राथमिकी नोंदविली गेलेली नाही.

या व्यतिरीक्त पोलिसांनी नोंदविलेल्या अहवालानुसार अर्जद्वारा कोणत्याही प्रामाणिक स्त्रोताकडून कथीत बनावट पदवीची प्रत प्राप्त केलेली नव्हती. तर फक्त कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रति दाखल करण्यात आल्या आहे जो विश्वसनीय पुरावा नव्हता. या व्यतिरीक्त अर्जद्वारा मौर्यच्या विरुध्द निवडणुक आयोगाच्या समोर कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नव्हती.