स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर पुन्हा बैठक, सर्व पक्षीय नेते राहणार उपस्थित

मुंबई,

राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मागील आठवड्यात राज्य सरकारने सूचना मागवल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर विचार विनिमय करण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी 4 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली आहे. सर्वपक्षीय नेते, ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर यातून मार्ग काढण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागील आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत झाले. तसेच राजकीय आरक्षणामध्ये येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी सूचना आणि पर्याय मागवण्यात आले होते. त्याचा अभ्यास करून शुक्रवारी 3 सप्टेंबरला फेरविचार करण्यासाठी बैठक घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज(शुक्रवारी) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कोण काय म्हणाले होते-

आरक्षणाच्या बाबबतीत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्यावर आपल्याला जाता येत नाही. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणारच नाही, त्याही जिल्ह्यांमध्ये कसे आरक्षण मिळेल यासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. जवळपास महाराष्ट्रातील 20 जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण कायम राहील. उर्वरित 16 जिल्ह्यांमध्ये कमी-जास्त पणा होईल. त्यामुळे त्या जिल्ह्यांमध्ये कसे आरक्षण देता येईल, यावर चर्चा झाली. राजकीय वाद बाजूला सारुन ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वांची भूमिका एक आहे, अशी प्रतिक्रिया त्या बैठकीनंतर काँग-ेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली होती.

आरक्षण 50 टक्क्याच्या आत ठेवले तर 20 जिल्ह्यात 27 ते 35 टक्के आरक्षण देता येऊ शकते. त्यापैकी 15 जिल्हे असे आहेत, ज्यापैकी 5 जिल्ह्यांचा प्रश्न जटील आहे. पाच जिल्ह्यांचा नीट विचार करावा लागेल. त्यासाठी वेगळा कायदा तयार करावा लागेल. एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही, हे आम्ही मान्य करणार नाही. घटनापीठाने हे मान्य केलेले आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल. तसेच राज्य सरकारने यानुसार कारवाई केली तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत येऊ शकते. म्हणूनच आम्ही मागणी केली आहे, की जोवर ओबीसींचे आरक्षण परत येत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अन्यथा ओबीसी समाजाची अपरिमित हानी होईल, असे मत विधासभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले होते.

आजच्या बैठकीला हे उपस्थित असतील –

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.