नोयडामध्ये सुपरटेकचे 40 मजले टि्वन टावर पाडले जाईल, सुप्रीम कोर्टाने बिल्डर-प्राधिकरणच्या संगनमताचा हवाला दिला
मुंबई,
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेकला मोठा झटका देऊन सुप्रीम कोर्टाने आज (मंगळवार) नोयडामध्ये त्यांच्या एक आवासीय प्रकल्पात दोन 40 मजली इमारतील पाडण्याचा निर्देश दिला.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांचे नेतृत्ववाले खंडपीठाने सांगितले की नोयडा प्राधिकरण आणि सुपरटेकमध्ये संगनमत होते, जेव्हा की नोयडामध्ये याच्या एक प्रकल्पात फक्त दोन टावरच्या निर्मितीची मंजुरी दिली गेली होती. खंडपीठाने सांगितले नोयडा प्राधिकरणाने सुपरटेकला दोन अतिरिक्त 40-मजली टावरच्या निर्मितीची मंजुरी दिली, जे उघड्या रूपाने नियमाचे उल्लंघन होते. कोर्टाने आदेश दिला की 3 महिन्याच्या आत त्याचे विध्वंस करायला पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने जोर देऊन सांगितले की शहरी क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे, जे डेव्हलपर्स आणि शहरी नियोजन अधिकारीमध्ये संगनमताचे परिणामस्वरूप झाले. न्यायालयाने सांगितले लकी नियमाच्या याप्रकारच्या उल्लंघनाने कठोर पद्धतीने निपटायला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुपरटेकला दोन महिन्याच्या आत 12 टक्के वार्षिक व्याजासह जुळ्या टावरमध्ये अपार्टमेंटच्या खरेदीदारांना सर्व रक्कम परत करण्याचा निर्देश दिला. सर्वोच्च न्यायालाने बिल्डरला रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशनला 2 कोटी रुपये खर्चाचा भरणा करण्याचा निर्देश दिला.
या महिन्याच्या सुरूवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने नोयडा प्राधिकरणाला एक हिरवे क्षेत्रात रियल एस्टेट डेव्हलपर सुपरटेकचे दोन आवासीय टॉवरला मंजुरी देण्यासाठी फटकार लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे ही सांगितले की प्राधिकरणाने भवन योजनेविषयी घर खरेदीदारांकडून सूचनेच्या अधिकाराच्या अनुरोधाला रोखले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोयडा प्राधिकरणाने सांगितले होते ज्याप्रकारे तुम्ही चर्चा करत आहे त्याने असे वाटते की तुम्ही प्रमोटर आहात. तुम्ही घर खरेदीदारांविरूद्ध लढू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले होते की एक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या रूपात, त्याला एक तटस्थ पक्ष अवलंबला पाहिजे, परंतु त्याच्या आचरणानो डोळे, कान आणि नाकाने भ-ष्टाचार झळकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुपरटेक आणि नोयडा प्राधिकरणाद्वारे 11 एप्रिल, 2014 ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हन देणार्या याचिकेवर आला, ज्यात दोन टावर, एपेक्स आणि सियेनला उध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता, जो सुपरटेकची एमराल्ड कोर्ट प्रकल्पाचा भाग होता.