आयएसच्या कथित सदस्यांना मिळालेल्या जामीनमध्ये दखल देण्याने सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली,

सुप्रीम कोर्टाने आज (शुक्रवार) राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) त्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला, ज्यात मुंबई हायकोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हन दिले गेले होते, ज्यात आयएसचे कथित सदस्य अरीब एजाज मजीदची यावर्षी 23 फेब-ुवारीला जामीन कायम ठेवली गेली होती. मजीदला 29 नोव्हेंबर 2014 ला मुंबई एटीएसने अटक केले होते. नंतर मामला एनआयएला सोपवले गेले होते. एनआयएचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू यांनी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की मजीद एक दहशतवादी आहे, जो सीरिया गेला होता.  संस्थेने सांगितले की तो सुरूवातीला मे, 2014 मध्ये तीर्थयात्रा वीजावर इराक गेला होता, परंतु नंतर आयएसमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी सीरिया चालला गेला.

राजू म्हणाले मजीद पोलिस मुख्यालयात स्फोट करण्यासाठी देश परत आला आणि तो कथितपणे भारतीयांसोबत गैर-निवासियांना दहशतवादी संघटनेत समाविष्ट होण्यासाठी भरती करण्याचा प्रयत्न करत  होता.

राजू पुढे म्हणाले की ही गैरकायदेशीर हालचाल रोख कायद्या अंतर्गत एक मामला आहे.

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय संस्थेद्वारे विशेष मंजुरी याचिकेवर विचार करण्याने नकार दिला. खंडपीठाने सांगितले की आरोपी पाच वर्षापेक्षा जास्त वेळेपासून तुरूंगात आहेत आणि कनिष्ट न्यायालयाने त्याच्या जामीनवर कठोर अट ठेवली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला 17 मार्च, 2020 ला जामीनवर सुटका करण्याचा आदेश पारित केला होता. मजीदकडून अ‍ॅड. फारुख रशीद केविएटवर हजर झाले.

संस्थेने हा ही अरोप लावला की आरोपी ’लोन वुल्फ अटॅक’ प्रकारच्या ऑपरेशनला अंजाम देण्याच्या ध्येयाने भारत परत आला होता. राजू यांनी सांगितले की सभ्य वर्तन कनिष्ठ न्यायालयाद्वारे त्यांना जामीन देण्याचा आधार होऊ शकत नाही.

एनआयएनुसार, त्याला शस्त्र आणि आग्नेयास्त्रोला (फायरआर्म्स) संभाळण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले होते आणि तो कथित रूपाने इराक आणि सीरियामध्ये दहशतवादी हालचालीत सक्रिय रूपाने समाविष्ट होता. संस्थेने सह-आरोपीचे कथित सोशल मीडिया पोस्टवर विश्वास करताना आरोप लावला की मजीद दहशतवादी हालचालीसाठी भारत परतला होता.

युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितेल की ते उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही, ज्यात कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवले गेले.