नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन हा मूर्खपणाचा निर्णय – पी चिदंबरम

पणजी

काँग-ेस नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइनवर कठोर टीका केली आहे. हा प्रकल्प म्हणजे मूर्खपणाचा निर्णय असल्याची टीका चिदंबरम यांनी गोवा दौर्‍यादरम्यान केली आहे.

…तरच जीडीपीत रिकव्हरी समजली जाऊ शकते –

केंद्राचा चार वर्षांचा नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईनविषयीचा निर्णय मूर्खपणाचा असल्याची टीकाही चिदंबरम यांनी केली आहे. याशिवाय जीडीपीच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी भाष्य केले आहे. या वर्षीही जीडीपी 2019-20 च्या स्थितीपर्यंत पोहोचणार नाही. 2020-21 मध्ये जीडीपीत मोठी घट झाली. 2021-22 मध्ये त्यात किंचीत सुधारणा दिसत आहे. मात्र जोपर्यंत जीडीपी 2019-20 च्या स्थितीपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत याला रिकव्हरी असे म्हटले जाऊ शकत नाही असे चिदंबरम यांनी अधोरेखित केले. 2022-23 मध्ये कदाचित जीडीपी पुन्हा प्री पॅन्डेमिक म्हणजेच 2019-20 मधील स्थितीपर्यंत पोहोचू शकतो.

छत्तीसगड, पंजाब काँग-ेसमध्ये बंडखोरी नाही –

छत्तीसगड आणि पंजाब काँग-ेसमध्ये कोणत्याही प्रकारची बंडखोरी नसल्याचे माजी अर्थमंत्री तथा काँग-ेस नेते पी चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. हे पक्षांतर्गत प्रकरण असून पक्षात त्यावर चर्चा सुरू आहे. कर्नाटमध्ये झालेल्या मुख्यमंत्री बदलाला तुम्ही बंडखोरी म्हणणार का? असा सवालही चिदंबरम यांनी पणजी येथे पत्रकारांशी बोलतना उपस्थित केला.

काय आहे ’नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन’?

पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला. चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या विमानतळांसह 25 विमानतळ, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे.