विभागीय आयुक्तांनी घेतला वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाचा आढावा
चंद्रपूर,
चंद्रपूर येथील निर्माणाधीन असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या बांधकामाचा नागपूर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे – वर्मा यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. प्रस्तावित बांधकामात पाणी पुरवठा व विद्युत पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून जलदगतीने बांधकाम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, सा.बां. विभागाच्या अधिक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता संध्या चिवंडे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉ. अविनाश टेकाडे, प्रकल्पाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक चंदनकुमार, उपमहाव्यवस्थापक अमितेश खोत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता के.आर.घोडमारे आदी उपस्थित होते.
सदर वैद्यकीय रुग्णालयाचे बांधकाम कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे, असे विचारून विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे म्हणाल्या, संभाव्य तिसर्या लाटेमध्ये बांधकामावर परिणाम होऊ देऊ नका. अशा परिस्थितीतही कामगार उपलब्ध असले पाहिजे. त्यासाठी त्यांचे बांधकाम साईटवर लसीकरण, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था आदींचे नियोजन करावे. निर्माणाधीन इमारतीचे बांधकाम होत असलेल्या परिसरात पाण्याचा स्त्रोत बघा. या भागात भुजल सर्वेक्षण विभागाकडून पाण्यासंदर्भात काही निरीक्षणे असतील तर त्या तपासा. वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रतिदिन नऊ लक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता राहणार आहे. त्याची पुर्तता होण्यासाठी योग्य पाण्याचा स्त्रोत त्वरीत शोधा. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करा. विद्युत पुरवठ्याचे कामही जलदगतीने करा. तसेच बांधकामाच्या प्रगतीचा अहवाल नियमितपणे जिल्हाधिकार्यांकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे, अशा सुचना त्यांनी केल्या.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम हे 100 एकरवर होत असून या प्रकल्पाला 19 मे 2019 रोजी सुरूवात झाली. एकूण 598 कोटींचे हे बांधकाम आहे. यापैकी 230 कोटी रुपये प्राप्त झाले असून एकूण बांधकामाच्या 45 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तसेच मुख्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे 35 टक्के बांधकाम पूर्ण, निवासी वसाहत टाइप- 2 आणि 3 चे 88 टक्के बांधकाम, वसतीगृहाचे 79 टक्के बांधकाम, मुलींच्या वसतीगृहाचे 69 टक्के बांधकाम, निवासी डॉक्टरांच्या वसतीगृहाचे 68 टक्के, लायब-री व प्रशासकीय इमारतीचे 61 टक्के, वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे 48 टक्के बांधकाम, इतर कार्यालयांचे 58 टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.