नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने मुक्त ड्रोन नियमावली, 2021 केली अधिसूचित

नवी दिल्ली,

मार्च 2021 साली नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने मानवरहित विमान व्यवस्था- यूएएस नियमावली 2021 प्रकाशित केली. शिक्षणक्षेत्र, स्टार्ट अप्स, या नियमावलीचा वापर करणारे आणि इतर हितसंबंधियांनी हया नियमावलीचे अध्ययन केल्यावर त्यात बरीच बंधने असल्याचे नमूद केले. कारण या नियमावलीत बरेच कागदोपत्री व्यवहार, प्रत्येक ड्रोन उड्डाणासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेणे, आणि ‘उड्डाणासाठी मुक्त’ अशी अगदी मर्यादित क्षेत्रे असणे, अशा बर्‍याच त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या सर्व प्रतिसादांच्या आधारावर, केंद्र सरकारने 2021 ची यूएएस नियमावली रद्द करत, त्याजागी, नवी मुक्त ड्रोन नियमावली आणण्याचा निर्णय घेतला.

सामान्यपणे ड्रोन म्हणून ओळखली जाणारी मानवरहित विमान व्यवस्था (ळअए), अर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्वच क्षेत्रांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.- यात कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा टेहळणी किंवा निरीक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद, वाहतूक, भू-अवकाशीय मॅपिंग, संरक्षण, कायद्याची अंमलबजावणी इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

ड्रोनचा कुठेही होऊ शकणारा मुक्त संचार, विविधता आणि वापरण्यास अत्यंत सुलभ, विशेषत: भारतातील दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण अशा भागांमध्येही ड्रोनचा वापर या सारख्या वैशिष्टयांमुळे ड्रोन व्यवस्था रोजगार आणि आर्थिक वृद्धीचे महत्त्वाचे साधन ठरू शकते. नवोन्मेष, माहिती तंत्रज्ञान, स्वस्त अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि देशांतर्गत मोठी मागणी असल्याने, भारतात, 2030 पर्यंत ड्रोन व्यवस्थेचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे.

ड्रोन नियमावली 2021 ची ठळक वैशिष्ट्ये

 विश्वास, स्वयं-प्रमाणपत्र आणि हस्तक्षेपविरहित देखरेख या मूलभूत तत्त्वावर आधारित.

 सुरक्षा आणि सुरक्षिततेचा समतोल साधत, सुपर-नॉर्मल विकासाच्या या युगाशी सुसंगत अशी या नियमावलीची रचना आहे.

 अनेक मंजूरीप्रक्रिया रद्द : एकमेव प्राधिकरण क्रमांक, एकमेव फोटो ओळखपत्र, उत्पादनाचे प्रमाणपत्र आणि हवाई उड्डाण क्षमता, अनुरुपता प्रमाणपत्र , देखभाल प्रमाणपत्र, आयात ना-हरकत, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ड्रोनला स्वीकृती, ऑॅपरेटर परवाना, संशोधन आणि विकास संस्थेची अधिस्वीकृती, विद्यार्थी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट मार्गदर्शक लायसन्स, ड्रोन पोर्ट मान्यता इत्यादि.

 अर्जाची संख्या 25 वरुन 5 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

 विविध प्रकारच्या 72 शुल्काच्या जागी आता केवळ चार शुल्क आकारले जातील.

 वापरकर्त्यास सुलभ जाईल असा एकल-खिडकी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाईल.

डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर हवाई नकाशा ही नियमावली प्रकाशित केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत प्रसिद्ध केला जाईल. यात, हिरव्या पिवळ्या आणि लाल क्षेत्रांची चित्रमय माहिती असेल.

ग-ीन झोन म्हणजे हरित क्षेत्रात, ड्रोन वापरण्यासाठी कुठलीही परवानगी लागणार नाही.

आता यलो झोन म्हणजेच पिवळे क्षेत्र, विमानतळ परिसराबाहेरील 12 किमीपर्यंत मर्यादित करण्यात आले. आधी हे 45 किमी इतके होते.

छोट्या (बिगर-व्यावसायिक वापराच्या) सूक्ष्म ड्रोन तसेच नॅनो ड्रोनसाठी रिमोट पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.

कुठलीही नोंदणी किंवा परवाना घ्यायचा असल्यास त्यासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसेल.

ड्रोनच्या आयातीवर डीजीएफटीमार्फत नियंत्रण ठेवले जाईल.

आयातीबाबत डीजीसीए कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज रद्द.

ड्रोन नियमावली 2021 अंतर्गत ड्रोनच्या कव्हरेज ची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता 300 किलोग-ामच्या ऐवजी 500 किलोग-ाम वजन घेता येईल, यात ड्रोन टॅक्सीचाही समावेश करण्यात आला आहे .

डीजीसीए ड्रोन प्रशिक्षण गरजा पूर्ण करु शकेल, यात आंतरराष्ट्रीय ड्रोन स्कूल आणि ऑॅनलाइन पायलट परवाना यांचा समावेश असेल.

जर ड्रोन भारतात चालवले जाणार असेल तर टाइप प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागेल.

नॅनो आणि मॉडेल ड्रोन (संशोधन आणि मनोरंजनासाठी निर्मित) यांना टाइप प्रमाणपत्रातून सवलत देण्यात आली आहे.

डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म मार्फत ड्रोनची हस्तांतरण आणि पुनर्नोंर्दणी करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया.

भारतात 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत असलेल्या ड्रोनना एक विशिष्ट ओळखक्रमांक, डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म मार्फत दिला जाईल, त्यांना अर्‍ असे म्हटले जाईल तसेच जीएसटी भरल्याची पावती देखील डीजीसीए च्या मान्यताप्राप्त ड्रोनसोबत असेल.

ड्रोनच्या स्वयंदेखरेखीसाठी वापरकर्त्यांसाठी डीजीसीए कडून डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म वर एक प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धती- (डजझ) जारी केली जाईल.

ड्रोन नियमांच्या उल्लंघनासाठीचा जास्तीत जास्त दंड एक लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

सुरक्षाविषयक वैशिष्ट्ये जसे की फपरवानगी नाही-टेक ऑॅफ नाही’ प्रत्यक्ष मागोवा घेण्याचे साधन, भू-कुंपण इत्यादीची अधिसूचना नंतर जारी केली जाईल.

माल वाहतुकीसाठी ड्रोन मार्गिका विकसित केल्या जातील.

सरकार, शिक्षणक्षेत्र, स्टार्ट अप्स आणि इतर हितसंबंधियांच्या सहभागातून ड्रोन प्रोत्साहन समिती स्थापन करेल.