पेगासस वादावर सर्वोच्च न्यायालय तपासासाठी पॅनलला अधिकृत करु शकतो – केंद्र सरकार

नवी दिल्ली,

केंद्र सरकार स्वतंत्र सदस्य असलेल्या विशेषतज्ञांच्या तांत्रीकी समितीला मंजूरी देऊ शकतो आणि सर्वोच्च न्यायालय या समितीला पेगासस हेरगिरी आरोपांशी संबंधीत सर्व दृष्टिकोणावर लक्ष देण्यास सांगू शकतो असे मत केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतानी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमन्नांच्या अध्यक्षतेखालील पीठा समोर सादर केले की सरकारकडे लपविण्यासाठी काहीही नाही आणि विशेषतज्ञ समिती अन्य सर्व दृष्टिकोणासह या गोष्टींवरही चर्चा करु शकतात की पेगाससचा वापर केला गेला होता किंवा नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती रमन्नानी म्हटले की आम्ही सरकारच्या विरोधात काहीही म्हणत नाहीत आणि हा मुद्दा नाही. त्यांनी मेहताना विचारले की समिती पेगासस खरेदीच्या दृष्टिकोणाची चौकशी कसे करेल ?

मेहतानी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालय समितीच्या संदर्भात अटीना निर्धारित करु शकतो. आमच्याकडे लपविण्या सारखे काहीही नाही. जर मंजूरी मिळाली तर सरकारी अधिकार्‍यांची नव्हे तर तटस्थ विशेषतज्ञांची एक समिती स्थापित केली जाऊ शकते.

पत्रकार एन.रामचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकिल कपिल सिब्बल यांनी तर्क दिला की सरकारने हे सांगितले पाहिजे की त्यांनी पेगाससचा वापर केला आहे किंवा नाही. यातून कोणत्याही राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दांचा खुलासा होणार नाही.

न्यायमूर्ती रमन्नानी उत्तर दिले की जर सरकार अनिच्छुक आहे आणि ते शपथपत्र दाखल करु इच्छित नाहीत तर आम्ही त्यांना कसे मजबूर करु शकतोत ?

सिब्बल यांनी तर्क दिला की त्यांना हे सांगू द्या यानंतर आम्ही अन्य मुद्दांवर चर्चा करु शकतोत. अशा स्थितीमध्ये प्रकरण अजूनच गंभीर होत आहे. कारण ते याला नाकारतही नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ते मंगळवारी प्रकरणाची सुनवाई सुरु ठेवतील. या दरम्यान केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या दोन पानांच्या शपथपत्रात म्हटले की काही निहित स्वार्थीद्वारा पसरविलेल्या गेलेल्या चूकीच्या नैरेटिव्हला दूर करणे आणि उपस्थित केलेल्या मुद्दांचा तपास करण्याच्या उद्देशाने ते या क्षेत्रातील विशेषतज्ञांची एक समितीची स्थापना करतील जी या मुद्दाच्या सर्व दृष्टीकोणाचा तपास करेल.

सर्वोच्च न्यायालय विविध दिशा निर्देशांची मागणी करणार्‍या याचिकांच्या एक बॅचवर सुनवाई करत आहे. यात एक एसआयटी तपास, एक न्यायिक तपास आणि सरकारला निर्देश देणे समिल आहेत. कारण त्यांनी नागरीकांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर केला होता किंवा नाही.