जेवणाला निमंत्रण दिलं मात्र, हात बांधलेले‘ आरक्षणावरुन शरद पवारांची केंद्रावर टीका

मुंबई,

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 127व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातील विधेयक मांडून मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आता आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग-ेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. यासोबतच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची आवश्यकता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

शरद पवारांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत म्हटलं, केंद्राने जातीनिहाय आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले. केंद्राने हे अधिकार पुन्हा बहाल केले अस बोलत आहेत, ही शुद्ध फसवणूक आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक देता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. असं असताना 2 वर्षांपूर्वी 10 टक्के ईसीबीसीचे आरक्षण दिलं.

शरद पवारांनी पुढे म्हटलं, देशात जवळपास सर्वच राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण अधिक आहे. यासोबतच शरद पवारांनी कुठल्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे याची आकडेवारी सुद्दा वाचून दाखवली. जेवणाला निमंत्रण दिले हात बांधून सांगताय जेवा आता असं म्हणत शरद पवारांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. 50 टक्यांचा निर्णय काढून टाका, जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे, जनगणनेशिवाय समान संधी मिळणार नाहीत.

50 टक्यांची मर्यादा आल्यामुळे कोणाला आरक्षण मिळणार नाही. हे धोरण केंद्र सरकारने बदलाव. याबाबत राष्ट्रवादी काँग-ेस जनमत तयार करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग-ेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं. जातीनिहाय डेटा का देत नाही? त्यांना भीती असेल की मागास जातींना जास्त आरक्षण द्यावं लागेल असंही शरद पवारांनी म्हटलं.

शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

केंद्राने जातीनिहाय आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले

केंद्राने हे अधिकार पुन्हा बहाल केले अस बोलत आहेत

ही शुद्ध फसवणूक आहे

इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक देता येणार नाही हे स्पष्ट आहे

अस असताना 2 वर्षांपूर्वी 10 टक्के ईसीबीसीचे आरक्षण दिलं

देशात जवळपास सर्वच राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण अधिक आहे

शरद पवारांनी सांगितली इतर राज्यांची आकडेवारी

जेवणाला निमंत्रण दिले हात बांधून सांगताय जेवा आता

या निर्णयाविरोधात जनमत तयार करन्याचा काम राष्ट्रवादी काँग-ेस पक्ष करणार आहे

50 टक्यांचा निर्णय काढून टाका

जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे

जनगणनेशिवाय समान संधी मिळणार नाहीत

केंद्राच्या निर्णयाविरोधात जनमत तयार करु

सभा घेऊन जनमत तयार करणार

50 टक्यांची मर्यादा आल्यामुळे कोणाला आरक्षण मिळणार नाही. हे धोरण केंद्र सरकारने बदलाव. याबाबत राष्ट्रवादी काँग-ेस जनमत तयार करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग-ेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं

जातीनिहाय डेटा का देत नाही? त्यांना भीती असेल की मागास जातींना जास्त आरक्षण द्यावं लागेल, शरद पवार यांचा केंद्र सरकारवर आरोप

मोदींना 100 लाख कोटी नव्हे 1000 लाख कोटी अस म्हणायचं होत, पण त्यांच्या कडून एक शून्य राहून गेला. शरद पवारांची नरेंद्र मोदी यांच्यावर कोपरखळी

राज ठाकरे यांनी प्रबोधनकार यांचं लिखाण वाचावं, म्हणजे जातीपातीच्या बाबी त्यांना नीट कळतील

राज्यसभेत महिला खासदारांना झालेली धक्काबुक्की

पेगसेस आणीं कृषी कायदे रद्द करा, पेट्रोल डिझेल ची महागाई कमी करा या मागण्या होत्या,

केंद्र सरकार च म्हणणं होतं की आम्ही चर्चा करू

पण केंद्र सरकारच्या वतीने कुठेही लेखी पत्रिकेत हे नमूद केलं नाही.

अशा परिस्थितीत त्यांनी विमा विधेयक आणलं

याला आमचा विरोध होता

या गोंधळात सुरक्षा रक्षक आले आणि त्यांनी महिला खासदारांना धक्काबुक्की केली

संसदेच्या इतिहासात असा प्रकार आजपर्यंत घडला नाही

संसद सदस्यांवर हा एक प्रकारचा हल्ला होता