संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा योजना

नवी दिल्ली,

देशांतर्गत संरक्षण आणि एरोस्पेस निर्मितीला चालना देण्यासाठी, संरक्षण मंत्रालयाने खाजगी उद्योगासह भागीदारीत अत्याधुनिक चाचणी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांच्या खर्चासह संरक्षण चाचणी पायाभूत विकास योजना (डीटीआयएस) सुरू केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे 2020 रोजी ही योजना सुरू केली होती. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असून संरक्षण आणि एरोस्पेस संबंधित उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या 6-8 ग-ीनफील्ड संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेतील प्रकल्पांना ’अनुदान-सहाय्य’ स्वरूपात 75 टक्के सरकारी निधी पुरवला जाईल. प्रकल्पा उर्वरित 25 टक्के खर्च विशेष उद्देश संस्था (एसपीव्ही) वहन करेल. यामध्ये भारतीय खाजगी संस्था आणि राज्य सरकार यांचा समावेश असेल. या संदर्भात, संरक्षण उत्पादन विभागगुणवत्ता हमी महासंचालनालयाने (ऊऊझ/ऊॠटअ) निवडक क्षेत्रात संरक्षण चाचणी सुविधा उभारण्यासाठी आठ स्वारस्य पत्रे (एजखी) प्रकाशित केली आहेत. निवडलेल्या क्षेत्रासाठी संरक्षण चाचणी सुविधेसाठी विनंती प्रस्ताव (ठऋझ) लवकरच जारी केला जाईल आणि वरील संकेतस्थळावर प्रकाशित केला जाईल.