तो सदस्यांवरील हल्लाच होता.. संसदेच्या इतिहासात महिला खासदारांना पहिल्यांदाच धक्काबुक्की

मुंबई,

आपल्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी यासाठी अधिवेशनात विरोधी पक्षाचे खासदार वेलमध्ये उतरले होते. मात्र केंद्र सरकारने मार्शल बोलून खासदारांना धक्काबुक्की केली. यात महिला खासदारांना धक्काबुक्की झाली. संसदेच्या इतिहासात महिला खासदारांना अशी धक्काबुक्की कधीही झाली नसल्याचे शरद पवार यांनी म्हणत केंद्र सरकारवर टीका केली.

नुकत्याच पार पडलेले संसदीय अधिवेशन हे वादळी ठरले. अनेक मुद्यावरून केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा या अधिवेशनात राहिला तर संसदेचं कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून केला गेला. मात्र विमा विधेयकावर चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून जोर धरत होती. यासाठी काही विरोधी पक्षाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षांच्या वेलमध्ये उतरले. यावेळी सरकारकडून मार्शल बोलून महिला खासदारांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग-ेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत केलेल्या पत्रकार परिषदेतून केला आहे.

दिनांक 19 जुलै 2021 रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्षांनी प्रामुख्याने तीन मागण्या लाऊन धरल्या होत्या. पेगॅसस सॉफ्टवेअर गैरवापराबाबत केंद्राने आपली भुमिका मांडावी. केंद्राने संमत केलेले अन्यायकारक कृषि कायद्यावर चर्चा होऊन ते रद्द करावेत आणि भरमसाठ किंमतवाढीवर देखील चर्चा घडावी. मात्र केंद्र सरकारने विरोधकांच्या या तिन्ही मागण्या मान्य न केल्यामुळेच अधिवेशनात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. तसेच बुधवार, दिनांक 11 ऑगस्ट, 2021 रोजी राज्यसभेत विरोधकांनी मागणी केली की, विमा विधेयक महत्वाचे असल्याने सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावे, चर्चा घडावी. तरी देखील हे महत्वाचे बील मांडले आणि घाई-घाईत विधेयक संमत देखील केले.

राज्यसभेतील महिला आणि पुरूष खासदारांनी या कृतीवर जोरदार आक्षेप घेऊन विरोध केला असता, खासदारांचा विरोध दाबून टाकण्यासाठी सुमारे 40 सुरक्षा रक्षकांचा ताफा राज्यसभा सभागृहात बोलावून महिला संसद सदस्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. सभागृहाच्या वेलमध्ये सुरक्षारक्षकांचा इतका मोठा ताफा उतरवण्याची संसद अधिवेशनाच्या इतिहासातील ही पहिली घटना आहे. लोकशाहीवर हा हल्ला असून आम्ही त्याचा निषेध करत असल्याचे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले.

तसेच घडलेल्या प्रकारानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सुमारे 7 ते 8 मंत्री बाजू मांडत होते आणि त्यांच्या 7 कृतीचे समर्थन करत होते. यावरून त्यांची बाजू कमकुवत असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या सात ते आठ मंत्र्यांना केंद्र सरकारची बाजू मांडावी लागली, अशी टीकाही शरद पवारांनी यावेळी केली.