12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निकाली

मुंबई,

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय हवा, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवायला हवं. राज्यपाल उत्तर देण्यास बांधील नाहीत, त्यामुळे आम्हीही (हायकोर्ट) त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगत विधानपरिषदेवरील 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. यावेळी अश्याप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत असेही हायकोर्टाने सुनावले आहे.

राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अश्याप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असे सांगत हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली.

जवळपास 9 महिने उलटून ही अद्याप निर्णय झाला नाही. आज कोर्टाने निकाल दिला आहे. कायद्यात ही पण तरदूत आहे की एखाद्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली तर त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. राज्याच्या हितासाठी राज्यपाल यांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा. कायद्यात वेळेबाबत तरदूत नसेल तरी राज्यपाल यांनी वेळेत निर्णय द्यायला हवा, अशी प्रतिक्रिया मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते आणि मंत्र्यांकडून सातत्यानं अनेक टीकात्मक विधानंही केली गेलीत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मागील सुनाणीदरम्यान खंडपीठानं केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सोमवारी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टापुढे आपली बाजू मांडली.

तेव्हा, राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधील नाहीत. संविधानाकडून राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधन घालण्यात आलेले नसल्याची माहितीही केंद्रातर्फे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय काय?, न्यायालयही एखादा निकाल तीन महिन्यांहून अधिक काळ राखून ठेवू शकत नाही, तसे झाल्यास पक्षकारांना ते प्रकरण दुसर्‍या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याबाबत मागणी करण्याचा अधिकार आहे. मग राज्यपालांकडील निर्णयाला वेळेची मर्यादा असू नये का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार दिलेले आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणं हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? आठ महिने उलटले तरी विधानपरिषदेवर 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही, अशी प्रकरणं निर्णयाविना राखून ठेवणं राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? तसेच संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकीच जबाबदारीही आहे असेही हायकोर्टानं पुढे नमूद केलं.