तमिळनाडु केंद्रीय आर्थिक मॉडेल तयार करण्यासाठी सल्लागार परिषद स्थापित करेल- अर्थमंत्री

चेन्नई,

तमिळनाडुचे अर्थमंत्री पलानीवेल थियागा राजन यांनी आज (शुक्रवार) सांगितले की राज्य सरकार एक ’केंद्रीय राजकोषीय मॉडेल’ स्थापित करण्यासाठी कर कायदा आणि महसुल विशेषज्ञाच्या एक सल्लागार परिषदची स्थापना करेल. वर्ष  2021-22 साठी द्रमुक सरकारचे पहिले बजट प्रस्तूत करताना, राजन यांनी केंद्र आणि राज्यांमध्ये   महसुलच्या वाटपाविषयी, असमानतेकडे इशारा करताना सांगितले, या मुद्याला व्यापक रूपाने संबोधित करण्यासह एक नवीन आणि व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तावित करण्यासाठी, हे सरकार महसुल आणि कराधानने (जीएसटी सहित) जुडलेल्या कायद्यावर प्रसिद्ध विशेषज्ञासह एक केंद्रीय आर्थिक मॉडेल विकसित करण्यासाठी एक सल्लागार परिषदची स्थापना करेल.

त्यांनी सांगितले की संघवादच्या भावनेत कमी पंपवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या करधानमध्ये जास्त स्पष्ट आहे.

त्यांनी सांगितले पेट्रोलवर एकुण केंद्रीय लेवी मे 2014 मध्ये 10.39 रुपये प्रति लीटरने वाढून आज 32.90 रुपये प्रति लीटर केली आहे. याप्रकारे, डिझेलवर लेवी मे 2014 मध्ये 3.57 रुपयाने वाढून आज 31.80 रुपये केली आहे.

दूसरी ओर, केंद्राने मुळ उत्पादन शुल्कात कमी केली आणि याचे परिणामस्वरूप 2020-21 मध्ये, केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलने होणारा महसुल 2019-20 मध्ये महसुलने 63 टक्के वाढले, परंतु राज्याच्या भागीदारीत तेजीने घसरण आली.

त्यांनी सांगितले पेट्रोल आणि डिझेलच्या अंतिम ग्राहकांना मदत देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.

राजन यांनी हे ही सांगितले की भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने सांगितले की एक विशेष उद्देश्यासाठी लावलेल्या केंद्र सरकार के उपकरचे पूर्णपणे उपयोग केला गेला नाही आणि अधिभार जो मर्यादित वेळेसाठी आहे, अंदाजे अनिश्चित काळापर्यंत सुरू राहिले आहे.