परवडंत म्हणून एका कुटुंबाला 4-5 गाड्या ठेवण्याची परवानगी का देता? : हायकोर्ट
मुंबई,
मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललाय. पार्किंगची जागा असेल तरच नवं वाहन खरेदीची परवानगी द्यायला हवी असं मत व्यक्त करत लोकांना परवडंतय म्हणून एका कुटुंबाला 4 ते 5 गाड्या ठेवण्याची परवानगी का देता?, असा थेट सवाल गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
मुंबईसारख्या दाटावटीनं वललेल्या शहरात हल्ली दोन इमारतींच्या मधल्या रस्त्यांवर कार पार्किंगमुळे चालायलाही जागा नसते. गाड्यांची संख्याच इतकी प्रचंड वाढलीय की, बहुमजली पार्किग लॉटसही आता तोकडे पडू लागलेत. त्यामुळे आता प्रशासनानं अंडरग-ाऊंड बहुमजली पार्किंगचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. असं मत या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
मात्र लोकांच्या वाहन खरेदीवर कायद्यानं कुठलंही बंधन घातलेलं नाही, असं यावेळी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितलं. यावर पुढच्या सुनावणीत तुमचं उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. पार्किंगसाठी जागा नसल्याने लोकं रस्ते आणि फुटपाथासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी गाड्या पार्क करतात ज्याचा फटका ट्रॅफिकला बसतो. वारंवार तक्रार आणि निर्देश देऊनही नवी मुंबई महापालिकेनं यावर काहीच उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे अखेरीस सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ठाकूर यांनी याविषयावर हायकोर्टात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
नवी मुंबईतील ट्रॅफिकची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललीय. यावर उपाय म्हणून आधी पार्किंगची योग्य व्यवस्था करा, असे आदेश देत उच्च न्यायालयानं यापूर्वीच नवी मुंबई महापालिकेला दिलेले आहेत. तसेच कोणत्याही नवीन बांधकामांना परवानगी देताना बिल्डरांना प्रत्येक फ्लॅटमागे किमान एक पार्किंग देण बंधनकारक करा, अन्यथा त्यांना बांधाकामाची परवानगी देऊ नका असंही हायकोर्टानं बजावलं होतं.
