नारायण साईंच्या फरलो याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले

नवी दिल्ली,

आसाराम बापूचा मुलगा व बलात्कारातील आरोपी नारायण साईला गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन आठवडयांच्या फरलोवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली.

गुजरात सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतानी या वर्षी 24 जूनला मंजूर एक न्यायाधीशांचा आदेश  सादर केला ज्यात नारायण साईला दोन आठवडयासाठी फरलो म्हणजेच जेलच्या बाहेर जाण्याची परवानगी दिली गेली होती.

मेहतानी म्हटले की खंडपीठाने या एकल पीठाच्या आदेशावर 13 ऑगस्ट पर्यंत स्थगिती दिली होती. मेहतांनी तर्क दिला की राज्य सरकारने 24 जूनच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर.शाहनी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या गुजरात सरकारच्या याचिकेवर साईना नोटिस जारी केली. पीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही पुढील आदेशा पर्यंत स्थगिती दिली.

पीठाने म्हटले की मुंबई फरलो आणि पॅरोल नियमां अंतर्गत जे गुजरातमध्येही लागू आहेत कैदीच्या सात वर्षाच्या जेलला पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक वर्षी एका कैद्याला एकदाच फरलो दिली जाऊ शकते आहे. फरलोचा विचार हा आहे की एक कैदी जेलच्या वातावरणा पासून दूरी जातो आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना भेटतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की नियम जे कॅलेंडर वर्षानुसार वार्षीक अवकाशाची परवानगी देत आहे की कैदीला मागील 12 महिन्यानंतर पासून परवानगी दिली गेली होती याचा तपास केला गेला पाहिजे. न्यायालयाने मेहताना विचारले की आदेशा बाबत काय तक्रारी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आणि निर्णयाचा हवाला देत मेहतानी तर्क दिला की फरलो एक पूर्ण अधिकार नाही आणि हे विविध कारणावर अवलंबून करत आहे. साई आणि त्यांच्या वडिलांना बलात्काराच्या आरोपा अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

ते म्हणाले की पिता-पूत्रांचा धन आणि बाहुबलाशी खूप प्रभाव आहे आणि त्यांनी पोलिस अधिकार्‍यांनाही लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. आसाराम राजस्थानमध्ये अजून एका बलात्काराच्या प्रकरणात आजीवन कैदीची शिक्षा भोगत आहे.

मेहतानी सांगितले की त्यांच्या प्रकरणातील महत्वपूर्ण तीन प्रमुख साक्षीदार मारले गेले होते आणि मागील वर्षी साईला दोन आठवडयासाठी सुट्टी दिली गेली होती करण तो आपल्या आजारी आईला भेटू इच्छित होता आणि याला राज्याने आव्हान दिले नव्हते.