केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्राधान्यक्रमाने वापर करण्याची ऊर्जा मंत्रालयाची सूचना

नवी दिल्ली,

सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी त्यांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखालील संस्थांना प्राधान्यक्रमाने प्रीपेड मीटर सुविधा वापरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी सूचना उर्जामंत्रालयाने जारी केली आहे.

या प्रक्रियेशी संबधित सर्व आदेश संबधित मंत्रालयांनी जारी करावेत असेही म्हटले आहे. यामध्ये, सर्व केंद्रीय मंत्रालयांनी व विभागांनी बँक हमीचा वापर न करता प्रीपेड मीटर वीजबीलाचा आगाऊ भरणा करावा आणि त्याचा व्यवस्थित हिशोब ठेवावा, या अर्थमंत्रालयाने केलेल्या थेट सूचनेचाही समावेश आहे.

सर्व केंद्र सरकारी विभागांमध्ये प्रीपेड मीटर वापर केल्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती ताळ्यावर आणण्याच्या कटीबद्धतेशी आणि उर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्याशी सरकार प्रामाणिक राहू शकेल, याशिवाय वीजबिलाचा आगाऊ भरणा, त्यासाठीच्या तरतुदीसह करण्याचे उदाहरण राज्य सरकारांना घालून देऊ शकेल.

विद्युत क्षेत्रात वीजवितरण कंपन्या या सर्वाधिक महत्वाच्या परंतु त्यांच्या आर्थिक विकलतेमुळे मुल्य साखळीच्या तळाशी असतात. त्यामुळे त्याचे नकारात्मक परिणाम वरपर्यंत पोहोचतात. विद्युत क्षेत्रातील आर्थिक तोट्याला अकार्यक्षमता जबाबदार आहे त्याच प्रमाणे सरकारी विभागांकडून वीज बिलांची थकबाकी तसेच वीज बिलाचा विलंबाने तसाच अपुरा भरणा देखील कारणीभूत आहे. यामुळे विद्युत वितरण कंपन्यांमध्ये निधीची चणचण निर्माण होते.

राज्याकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2020 21 मध्ये सरकारी कार्यालयांची 48,664 कोटी रुपये एवढी रक्कम थकित असल्याचे निदर्शनास येते. ही थकबाकीची रक्कम विद्युत क्षेत्राच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या नऊ टक्के एवढी आहे.

विद्युत वितरण क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वितरण क्षेत्र पुनर्रचना योजना- अ, सुधारणा-आधारित आणि निष्कर्षानुसार योजना मंजूर केली आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकरी ग-ाहक वगळता अन्य सर्व विद्युत ग-ाहकांना टप्प्याटप्प्याने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावून देण्याची व्यवस्था ही या योजनेअंतर्गत लागू करण्यात येणार्‍या अभूतपूर्व सुधारणांपैकी एक सुधारणा आहे. यासाठी या योजनेच्या एकूण खर्चापैकी निम्मा निधी खर्च केला जाईल.