राष्ट्रीय महामार्गांवरील मद्य विक्री दुकाने हटवणेबाबत

मुंबई प्रतिनिधी

26 जुलै

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य व ओआरएस विरूद्ध वि एस के बालू व इतर यांच्यामधील वर्ष 2016 मधील दिवाणी दावा क्रं 12164-12166 यावर 15.12.2016 आणि 30.11.2017 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग तसेच राज्य महामार्गांवर मार्गाच्या दुतर्फा 500 मीटरच्या परिसरात आणि महामार्गाच्या बाजूच्या रस्त्यांवर मद्य विक्रिचे परवाने देण्यावर स्थगिती आणली आहे. महामार्गाचा जो परिसर स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारीतील असून, 20,000 किंवा त्याहून कमी लोकसंख्येचा असेल तर 500 मीटर ऐवजी 220 मीटर अंतरात हे निर्बंध लागू असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्वोट्य न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची विनंती वारंवार केली आहे. याशिवाय मोटार वाहन कायदा 1988 प्रमाणे वाहनचालकाने मद्यपान केले असल्यास दंड व तुरुंगवास दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नेहमीच मद्यपान करून गाडी चालवण्यातील धोके लक्षात आणून देण्यासाठी छापील व इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांवर जागरूकता मोहिमा चालवते.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास व त्या मार्गांच्या आजूबाजूच्या भागात पोचण्यासाठी मार्गांचा विकास यासंबधित बाबी हाताळते. या महामार्गांच्या बाजूंचा वापर वा तेथील भागात सुरू असलेला व्यापारावर केंद्रीय मंत्रालयाचे प्रत्यक्ष महामार्गावरील हक्क वगळता अन्य कोणतेही नियंत्रण नसते. तसेच मद्य विक्री दुकाने हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे तेथील मद्य विक्री दुकाने हटवण्याबाबत कोणतीही माहिती केंद्रसरकार जमा करत नाही.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.