महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांकडून बाल न्याय निधीला दोन लाख रुपयांची देणगी

मुंबई, दि. २६ : बालकांसाठी स्थापित बाल न्याय निधीसाठी मंत्रालयातील महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेने वर्गणी करुन जमा केलेल्या 2 लाख 5 हजार 500 रुपये रकमेचा धनादेश प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन यांच्या हस्ते महिला व बालविकास आयुक्त राहुल मोरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

बाल न्याय अधिनियम, 2015 च्या कलम 105 अन्वये, राज्य शासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन ‘बाल न्याय निधी’नावाचा निधी निर्माण करील अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जून 2018 मधील शासन निर्णयानुसार ‘बाल न्याय निधी’ स्थापित करण्यात आला आहे.

मुलांचे कल्याण व पुनर्वसनासाठी आणि केंद्र शासनाच्या, राज्य शासनाच्या किंवा इतर कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नाहीत अशा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, अनाथ, निराधार, परित्यागीत अशा बालकांच्या मोठ्या आजारांवरील शस्त्रक्रिया किंवा वैद्यकीय सहाय्यासाठी तरतूद, उद्योजकता विषयक सहाय्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी तरतूद, बाल न्याय अधिनियमान्वये समावेश असलेल्या मुलांकरिता विशेष व्यावसायिक सेवा, समुपदेशक, अनुवादक, दुभाषी, विशेष शिक्षक, समाज सेवक, मानसिक आरोग्य सेवक, व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षक यांची तरतूद करणे. या मुलांची सर्वंकष वाढ, विकास व कल्याणाकरीता सहाय्यभूत होण्यासाठी कोणताही इतर कार्यक्रम किंवा उपक्रम, बालकांसाठी कार्यरत संस्थांतील मुलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांना सहाय्य करणे आदींसाठी या बाल न्याय निधीतून तरतूद करण्यात येते.

व्यक्तिगत देणगीदार, संस्था, कंपन्यांनी देणगीद्वारे योगदान द्यावे – प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन यांचे आवाहन

बाल न्याय निधीमध्ये व्यक्तिगत तसेच संस्थांकडूनही ऐच्छिक देणग्या, कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्त्व (सीएसआर) निधी मधूनही देणग्या स्वीकारण्याची तरतूद असून बालकांचे कल्याण आणि पुनर्वसनाचा दृष्टीकोन लक्षात घेता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून अधिकाधिक व्यक्तिगत देणगीदार, संस्था, कंपन्या यांनी या उदात्त कामात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन श्रीमती कुंदन यांनी यावेळी केले.