राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे (एनडीआरएफ) व्यवस्थापन

मुंबई प्रतिनिधी

20 जुलै

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत स्थापन केलेल्या वित्त आयोगांच्या शिफारशीनुसार प्रशासित केला जातो. एसडीआरएफकडून राज्य सरकारला 12 अधिसूचित आपत्तींपैकी कोणत्याही आपत्तीतील बाधितांच्या मदतीसाठीचा खर्च भागविण्यासाठी प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसार आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते.

तथापि, देशात कोविड -19चा प्रसार लक्षात घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) कोविड -19 ला महामारी म्हणून घोषित केल्यानंतर, केंद्र सरकारने 14 मार्च ,2020 रोजी च्या पत्राद्वारे विशेष एकवेळ वितरण करून, (ग्) अलगीकरणाच्या उपायोजना , नमुना संकलन आणि तपासणी आणि (ग्ग्) कोविड -19 निवारणासाठी आवश्यक उपकरणे  प्रयोगशाळा खरेदी यांसारख्या प्रतिबंधक उपायोजना करण्यासाठी एस.डी.आर.एफ. अंतर्गत मर्यादित सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने, कोविड -19ला अधिसूचित आपत्ती मानण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनतर परप्रांतीय कामगारांच्या समस्येवर उपाययोजना म्हणून लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांसह बेघर लोकांसाठी मदत शिबिरे उभारणी आणि खाद्यान्न पुरवण्यासाठी एसडीआरएफच्या वापराला केंद्र सरकारने 2, मार्च, 2020 रोजी परवानगी दिली. 23 सप्टेंबर, 2020 रोजी, केंद्र सरकारने रुग्णालयांमध्ये ऑॅक्सिजन निर्मिती आणि साठवणूक कक्ष निर्माण करण्यासाठी, रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी रुग्णवाहिका सेवा बळकट करणे आणि प्रतिबंधीत क्षेत्र स्थापन करणे, कोविड 19 उपचार केंद्र स्थापन करण्यासाठी एसडीआरएफच्या वापरला परवानगी दिली.

एसडीआरएफअंतर्गत परवानगी असलेल्या प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी, राज्य सरकारांना 2019-20 या आर्थिक वर्षात एसडीआरएफच्या वार्षिक वितरणाच्या 35म पर्यंत निधी खर्च करण्याची अनुमती देण्यात आली.आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 35म ची मर्यादा वाढवून ती 50म करण्यात आली. पुढे देशातील कोविड रुग्णांची वाढ लक्षात घेता, आर्थिक वर्ष 2021-22. मध्ये कोविड -19 प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी एसडीआरएफच्या वार्षिक वितरणाच्या 50म पर्यंत निधी राज्यांना वापरण्यास केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मंजुरी दिली.

2021-22 मध्ये एसडीआरएफमधील केंद्र सरकारचा हिस्सा असलेला 8,873.60 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता सर्व राज्यांना 29 एप्रिल, 2021.रोजी आगाऊ देण्यात आला.

कोविड -19 प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी एसडीआरएफ वितरणाच्या 50म पर्यंतच्या खर्चाची मर्यादा कोणत्याही अधिसूचित आपत्तींच्या वेळी मदत उपाययोजना पुरवण्यासाठी राज्य सरकारांकडे पुरेसा निधी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आली असून यासाठी हा वैधानिक निधी स्थापन करण्यात आला आहे. कोविड -19 चा सामना करण्याच्या दृष्टीने, हा निधी नियमित देण्यात आला असून अजूनही राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यांना या निधीचा पुरवठा होतो आहे. राज्य सरकारच्या स्त्रोतांना पूरक म्हणून एसडीआरएफच्या मदतीला अनुमती आहे.

असे, गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.