राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग

मुंबई प्रतिनिधी

20 जुलै

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरवात झाल्यापासून त्या अंतर्गत सन 2013-14 ते 2020-21 दरम्यान राज्य  केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदत खालीलप्रमाणे आहे:

आर्थिक वर्ष 2013-14: 17,407.39 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2014-15: 18,288.50 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2015-16: 18,065.50 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2016-17: 18,424.43 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2017-18: 25,465.28 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2018-19: 24,998.81 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2019-20: 28,939.64 कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष 2020-21: 29,455.72 कोटी रुपये

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) बळकट करण्यासाठी सरकारने आणखी निधीची तरतूद सुरूच ठेवली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला 2020-21 मधील 27,989 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद 2021-22 मध्ये वाढवून 31,100 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, 2017 मध्ये, राज्यांनी त्यांच्या आरोग्यावरील खर्च कमीत कमी 8म पर्यंत वाढवण्याची कल्पना केली आहे आणि या खर्चाच्या दोन तृतीयांश हा प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी असेल. याव्यतिरिक्त, एनएचएम अंतर्गत सामंजस्य करारानुसार, राज्यांना त्यांचा राज्य आरोग्य अर्थसंकल्प वार्षिक किमान 10म वाढवणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारे सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (सीएचसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) स्थापित करतात. एनएचएम अंतर्गत राज्य  केंद्रशासित प्रदेशांना सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (सीएचसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) स्थापित करण्यासह आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान केले जाते. ग-ामीण आरोग्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2019-20 नुसार, 31 मार्च, 2020 रोजी उत्तर प्रदेशसह राज्य  केंद्रशासित प्रदेशनिहाय पीएचसी आणि सीएचसींची संख्या, परिशिष्टात दिली आहे.