सतत रिकवरीसाठी आर्थिक समावेशन प्राथमिकता : आरबीआय गवर्नर

मुंबई प्रतिनिधी

15 जूलै

भारतीय रिजर्व बँकेचे (आरबीआय) गवर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज (गुरुवार) सांगितले की महामारीनंतर आर्थिक सुधारणेला प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) केंद्रीय बँकेची प्राथमिकता राहील. इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन समिटमध्ये बोलताना, दास यांनी सांगितले की अंतिम मीलमध्ये अंतराळला कमी करण्यात माइक्रोफाइनेंसद्वारे निभावलेल्या  पूरक भूमिकेवर विचार करून, माइक्रोफाइनेंस स्पेसमध्ये विभिन्न विनियमित कर्जदारासाठी नियामक आराखड्याच्या सामंजस्यासाठी एक सल्लागार दस्तावेज अत्ताच जारी केले गेले होते.

त्यांनी सांगितले की प्राथमिक उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस कर्जदाराची जास्त कर्जग्रस्ताने संबंधित चिंतेला दूर करणे, व्याज दराला युक्तिसंगत बनवण्यासाठी बाजार तंत्राला सक्षम करणे आणि कर्ज मुल्य निर्धारणच्या पारदर्शकतेला वाढऊन कर्जदारांना एक सूचित निर्णय घेण्यासाठी सशक्त बनवायचे आहे.

दास यांनी सांगितले महामारीनंतर रिकवरीला जास्त समावेशी आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी, आर्थिक समावेशन आमची धोरणात्मक प्राथमिकता बनून राहील.

देशात आर्थिक समावेशनच्या सिमेला मोजण्यासाठी केंद्रीय बँकेच्या गवर्नरने सांगितले की आर्थिक समावेशन सूचकांकची (एफआई इंडेक्स) निर्मिती आणि वेळोवेळी प्रकाशित केले जाईल. सूचकांकमध्ये आर्थिक समावेशनचे तीन आयाम – पोहच, उपयोग आणि गुणवत्तेचे मानदंड होतील.

दास यांनी सांगितले की एफआय इंडेक्सवर काम सुरू आहे आणि इंडेक्स लवकरच आरबीआयद्वारे प्रकाशित केले जाईल.

त्यांनी सांगितले मी याची पुनरावृत्ती करू इच्छितो की आर्थिक समावेशन पिरामिडच्या खालच्या भागात क्रेडिट आणि इतर सुरक्षा जाळेसहित आर्थिक सेवेला उपलब्ध करण्याच्या माध्यमाने समावेशी विकासाला प्रेरणा देते. भूतकाळाने धडा आणि कोविड-19 महामारीदरम्यान प्राप्त अनुभव स्पष्ट रूपाने इंगित करते की आर्थिक समावेशन आणि समावेशी विकास आर्थिक स्थिरतेला सुदृढ करते.

त्यांचा विचार आहे की चांगली आर्थिक साक्षरता आणि शिक्षणासह सुदृढ ग्राहक संरक्षण तंत्र हे निश्चित करेल की पिरामिडच्या खालच्या भागाचे लोक सूचित आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी सशक्त व्हावे.

हे बँक, एनबीएफसी, एमएफआय आणि इतरांना आपले  ग्राहक आधार आणि उत्पादनाला वाढवणे आणि आपल्या बॅलेंस शीटमध्ये विविधता आणण्यातही सक्षम करेल.

त्यांनी या गोष्टीवर जोर दिला की सर्वांसाठी सतत भविष्य लक्ष्याच्या अनुसरणात जास्त आर्थिक समावेशनचे प्रयत्न सुरू रहायला पाहिजे.